चार महिनादेखि ‘हाजिर नभएका’ प्रदेश सचिवलाई मन्त्रीको संरक्षण ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ माघ २ गतेको निर्णयअनुसार प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयुर्वेदविज्ञ ११ तहका रामआधार यादवलाई मधेश प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिइयो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संरक्षणमा निर्णय भएको चार महिना बितिसक्दा पनि यादव प्रदेशमा हाजिर हुन पुगेका छैनन्। उनको संरक्षणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री भएकी निशा मेहता लागेकी छन्।

सरकारको स्पष्ट निर्णय कार्यान्वयन नगरी काठमाडौंमै बसिरहेका यादवलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीले संरक्षण गर्नु शंकास्पद भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीकै आडमा उनी हालसम्म प्रदेश जानबाट जोगिँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य लाइभसँगको कुराकानीमा यादवले आफ्नो समूह नमिल्ने भन्दै आफू प्रदेश नगएको स्वीकार गरेका छन्। “आयुर्वेदतर्फको व्यक्तिलाई प्रदेश सचिव बनाइएको छ, मेरो समूह पनि मिल्दैन, त्यसैले चित्त बुझेको छैन,” उनले भने, “मन्त्रीज्यूलाई भनेको छु, मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ।” उनका अनुसार यस अगाडिकी म्यादी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सुधा शर्माले प्रदेश स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्ति गराएकी थिइन् ।

तर यादवको तर्कलाई प्रशासनिक वृत्तमा कमजोर र विरोधाभासपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। किनभने यसअघि सोही आयुर्वेद विधाकै डा. बासुदेव उपाध्यायले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेका थिए। उनले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन गरेर पुनः काठमाडौं फर्किएका थिए। हाल उपाध्याय आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक बनेका छन्।

त्यसैले आयुर्वेदतर्फका व्यक्तिले सचिव सम्हाल्न सक्दैनन् भन्ने तर्कलाई धेरैले असक्षमता ढाकछोप गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

सरकारी सेवामा उच्च तहमा पुगिसकेपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, चार महिनासम्म हाजिर हुन नजाने र त्यसलाई मन्त्रीस्तरबाट संरक्षण गरिनु आफैंमा गम्भीर विषय भएको कर्मचारी वृत्तको टिप्पणी छ।

यही प्रकरणसँगै मन्त्री मेहताको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री बनेयता उनी एकपछि अर्को विवादित निर्णय र गतिविधिका कारण आलोचनाको घेरामा पर्दै आएकी छन्।

मन्त्रालयका हरेक गतिविधिमा मन्त्रीकाे सचिवालय वरिपरिका केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत स्वार्थसहित हावी हुँदा मन्त्री निरन्तर विवादमा तानिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

स्रोतहरूका अनुसार मन्त्री मेहता पछिल्लो समय आलोचना र प्रश्नबाट टाढिन खोज्दै सम्पर्कमै आउन छाडेकी छन्। मन्त्रालयभित्र सही र तथ्यपरक सुझावभन्दा आफूलाई मनपर्ने समूहको प्रभाव बढ्दै जाँदा निर्णय प्रक्रिया थप विवादित बन्दै गएको छ।

मन्त्रालयभित्र नातावादको आरोप लाग्ने निर्णय, आफूले गरेका निर्णय पटक–पटक उल्ट्याउने प्रवृत्ति, दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीलाई कारबाहीको शैलीमा फाजिलमा पठाउने अभ्यास तथा जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने गतिविधिले मन्त्रीको नेतृत्व क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार, कर्मचारी तथा मन्त्रालयलाई नजिकबाट नियालिरहेका तमाम व्यक्तिहरू मन्त्री मेहताले मन्त्रालयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता गुमाउँदै गएको निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन्।

विशेषतः प्रदेश स्वास्थ्य सचिव प्रकरणले मन्त्रीको प्रशासनिक दृष्टिकोण र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि कुनै कर्मचारीले “म जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्दिन” भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्छ भने त्यसलाई संरक्षण गर्नु सुशासनको संकेत होइन भन्ने टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेको छ।

पछिल्लो समय सरकारले परिणाममुखी प्रशासन र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ। “काम गर्न नसक्नेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ” भन्ने धारणा स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। यही मापदण्ड कर्मचारीमा लागू हुने हो भने नेतृत्व तहमा पनि त्यही नैतिक मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा, औषधि आपूर्ति, संघीय समन्वय र सेवा विस्तारजस्ता जटिल चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय नेतृत्व झन् विवाद, संरक्षणवाद र आन्तरिक अस्थिरतामा अल्झिएको छ।

अब मन्त्री मेहतासामु दुई विकल्प छन्—या त सचिवालय र निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरेर मन्त्रालयलाई व्यवस्थित बनाउने, होइन भने आफूले मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा चलाउन नसक्ने निष्कर्षसहित राजनीतिक नेतृत्वसँग नै मार्ग खोज्ने।

अन्यथा, सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य प्रशासन थप कमजोर बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवामै पर्ने निश्चित देखिन्छ।