पर्यटन बोर्डको छवि संकटमा : अव्यवस्था कि नियोजित अवरोध ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने र संस्थालाई नवप्रवर्तनशील बनाउने घोषणा गरेको छ । आध्यात्मिक तथा तीर्थ पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी प्रतिबद्धतासँगै अहिले फेरि नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि बहस सुरु भएको छ ।

नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको नेपाल पर्यटन बोर्ड अहिले भने आन्तरिक अव्यवस्था, भुक्तानी रोकावट र प्रशासनिक अराजकताले गम्भीर संकटमा परेको आरोप लागिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थामाथि प्रश्न उठ्नुले समग्र पर्यटन उद्योगकै छविमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुश्का श्रेष्ठले नै बोर्डको कमजोर अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइन् । उनले बोर्डको वेबसाइट, डिजिटल ब्रान्डिङ र सामाजिक सञ्जाल उपस्थिति अत्यन्त कमजोर रहेको बताउँदै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । पर्यटन बोर्डका डिजिटल प्रमोशनको काम वरिष्ठ अधिकृत सुदन सुवेदीलाई दिइएको छ । उनले बेला-बेला फोटो प्रतियोगिता गर्ने र बोर्डका गतिविधिलाई वेबसाइटमा अपडेट गर्नेबाहेक खासै काम गर्न सकेका छैनन् । जसमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको आरोप कार्यालयकै कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन् । नेपालजस्तो विशाल पर्यटन सम्भावना बोकेको देशको प्रमुख प्रवर्द्धन संस्था प्रभावहीन बन्नु गम्भीर विषय भएको सांसद् श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

तर, बोर्डभित्र देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भने वित्तीय र प्रशासनिक पक्षसँग जोडिएको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्र, व्यवसायी र पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू असन्तुष्ट छन् । बोर्डसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्ने तर महिनौंसम्म भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

यसको मुख्य कारण बोर्डका लेखा निर्देशक सन्तोष पन्तको कार्यशैली रहेको भन्दै बोर्डभित्रै असन्तुष्टि बढेको स्रोतहरूको दाबी छ । विभिन्न महाशाखाबाट प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत भएका फाइलहरूमा समेत अनावश्यक अड्चन सिर्जना गर्ने, एउटै कागजात बारम्बार माग्ने, प्रक्रिया लम्ब्याउने र भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले बोर्डको नियमित काम नै प्रभावित भइरहेको छ ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षकै करोडौं भुक्तानी अझै बाँकी छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि देशभित्र र विदेशमा गरिएका कार्यक्रमको रकम रोकिँदा निजी क्षेत्रले अब बोर्डसँग सहकार्य गर्न नै हिच्किचाउन थालेका छन् । कार्यक्रम गरेपछि पनि भुक्तानीको ग्यारेन्टी छैन भने किन बोर्डसँग काम गर्ने ? भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ ।

अझ गम्भीर कुरा त, लेखा निर्देशक पन्तकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने महालेखा परीक्षण लामो समयदेखि हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । २०७५ सालमा लेखा निर्देशक बनेका पन्तले हालसम्म बोर्डको पूर्ण महालेखा परीक्षण गराउन सकेका छैनन् । सम्पत्ति सम्परीक्षणसमेत हुन नसक्दा बोर्डको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

बोर्डका पुराना चार वटा गाडी र पाँच वटा मोटरसाइकल लिलाम प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भए पनि ती प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । तर यस विषयमा पनि कुनै प्रभावकारी निर्णय हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका धेरै प्रक्रियामा लेखा शाखाकै कारण अवरोध उत्पन्न भएको छ । लेखा निर्देशक पन्तले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै उल्टै उच्च व्यवस्थापन र डेस्कबाट फाइल उठाउने कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसैबीच, टिम्स व्यवस्थापनदेखि नियमित वित्तीय प्रणालीसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बोर्डको संस्थागत क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । पर्यटन बोर्डमाथि सदनमै प्रश्न उठ्नु, भुक्तानी प्रणाली अवरोध हुनु, लेखापरीक्षण रोकिनु र प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुनुजस्ता घटनाले बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय छविमासमेत असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड केवल एउटा कार्यालय होइन । यो नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने प्रमुख संस्था हो । यही संस्थामार्फत विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र नेपालको पर्यटन ब्रान्ड निर्माण गर्ने काम हुन्छ । तर, संस्थाकै कर्मचारी पन्त र सुवेदीको अव्यवस्था, व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन र गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण अहिले सिंगो कार्यालय नै बदनाम बन्न पुगेको दखिन्छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्र सुधारको नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका बेला प्रश्न उठेको छ – के नेपाल पर्यटन बोर्डलाई साँच्चिकै सुधार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति छ ? यदि साँच्चिकै इच्छाशक्ति हो भने २५ वर्ष सेवा गरेका र कार्य क्षमता नभएका पन्त र सुवेदीजस्ता कर्मचारीको विदाइ अपरिहार्य छ । यदि यसो नगरी केही व्यक्तिको अराजकता कायम राख्‍ने हो भने नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था अझै संकटतर्फ धकेलिनुमा सरकार पनि जिम्मेवार हुन जान्छ ।