राजनीतिक नियुक्ति खाएका पशुपति कोषका विवादित कार्यकारी निर्देशकहरू 

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) राजनीतिक नियुक्ति खाने कार्यकारी निर्देशकको पद खारेज भएको छ। कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले नयाँ नियमावली स्वीकृत गर्दै कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीलाई पदमुक्त गरिदिएका छन्। मन्त्री पौडेलले नयाँ नियमावली स्वीकृत गर्नेवित्तिकै सचिवसरहको हैसियतमा राजनीतिक नियुक्ति खाएका कार्यकारी निर्देशक जोशी स्वत: पदमुक्त भएका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएसँगै जोशी स्वत: पदमुक्त भएका छन्। नयाँ नियमावलीले कार्यकारी निर्देशक पद नै खारेज गरिदिएको छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहालसँग निकट सम्बन्ध बनाएर जोशी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका थिए। प्रचण्ड सरकार ढलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने चरणमा हतारहतार उनले कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हालेका थिए। प्रचण्ड ‘क्याबिनेट’का संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले जोशीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन्।

शवदाह गृहमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापालगायतका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि जोशीले निमित्त सदस्यसचिवको भूमिका पाएका थिए। त्यहिँबेला उनले युनेस्को र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै तिलगंगा गुहेश्वरी बाटो खुला गरेर पशुपतिको अस्तित्वमाथि नै खेलबाड गरेका थिए। कोषको पार्किङ र जग्गामाथि समेत जोशीले अनियमितता गरे। पशुपतिमा बेथितिलाई बढवा दिन उनले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ। विश्वरूपका ठेकेदारसँग मिलेमतोदेखि अन्य विषय समेत सतहमा आएका विवादित जोशी कोषबाट पदमुक्त भएका हुन्।

जोशीभन्दा अगाडि तत्कालीन माओवादी कै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले कार्यकारी निर्देशक बनाएकी लक्ष्मी पुन पनि विवादित बनिन्। पशुपति क्षेत्र विकासको कार्यकारी निर्देशक योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले नै पुनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री किराँतीले योग्यता नै नपुगेकी पुनलाई कोषको विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि अदालतले नियुक्ति बदर गरिदिएको हो। पुन हटेपछि जोशीलाई कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाएर ल्याइएको थियो। माओवादीले ल्याएका जोशी पनि कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भइसकेका छन्।

जोशी र पुनभन्दा पहिला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा रहेका थिए। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कांग्रेसी खतिवडालाई एमालेमा भित्र्याएर कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए। विवाद कै बीच पूरा कार्यकाल चलाएर खतिवडा कोषबाट बिदा भएका थिए। कोषबाट बिदा भएका खतिवडा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद भ्रष्टाचारमा डामिएका हुन्। उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको दबाबमा उक्त काम गरेको बयान दिएका खतिवडा अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्।

यसरी हेर्दा पछिल्लो समय कोषको कार्यकारी निर्देशक बनेका व्यक्तिहरू निकै विवादित देखिन्छन्। कोही योग्यता त कोही गलत कार्यमा संलग्न भएको भएको देखिन्छ। उक्त विवादित पदलाई बालेन सरकारले खारेज गरिदिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशकका नाममा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई सरकारले सधैंका लागि बन्द गरिएको हो।