वाणिज्यदूत र श्रम-सहचारी खटाउने अधिकार परराष्ट्रले खिच्यो

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले वाणिज्यदूत र श्रम-सहचारी खटाउने अधिकार अन्य मन्त्रालयबाट खिचेको छ। नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत वाणिज्यदूत र श्रम-सहचारी मन्त्रालयले खटाउने अधिकार खिचेको हो।

यसअघि वाणिज्यदूत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खटाउँदै आएको थियो। वाणिज्यदूतको व्यवस्थापन गरिरहेको उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले खिचेर लिएको छ। अब वाणिज्यदूतको खटनपटन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने देखिन्छ।

वाणिज्यदूत मात्र होइन श्रम-सहचारी पनि परराष्ट्रले खिचेको छ। श्रम मन्त्रालयले खटाउँदै आएको श्रम-सहसचारी परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नाे कार्यक्षेत्रभित्र लगेको हो। अब परराष्ट्रले वाणिज्यदूत र श्रम-सहसचारी आफै खटाउने भएको छ।

श्रम-सहचारी खान वर्षौंसम्म श्रम मन्त्रालयले बस्ने र सरकारले स्थानीय तहमा वा अन्यत्र खटाउदा पनि प्रशासकीय अदालतबाट ‘स्टे-अर्डर’ लिएर श्रममै जागिर खाने विकृत अभ्यास हुँदै आएको थियो। पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि श्रममा बसेर रजगज गर्ने शाखा अधिकृत, उपसचिव श्रमतिर रहेका छन्। पिछडिएको क्षेत्रको कोटा प्रयोग गरेर अधिकृत, उपसचिव बन्ने तर पिछडिएको क्षेत्रको स्थानीय तहमा खटाउदा नजाने कर्मचारी पनि उक्त मन्त्रालयमा रहेका छन्। धेरै अधिकृत र उपसचिव श्रम-सहचारी बन्न वर्षौंदेखि श्रम मन्त्रालयमा डेरा जमाएर बसेको पाइन्छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा आधारमा पिछडिएको क्षेत्रमा पठाउने र ३ वर्षभन्दा बढी श्रममा बसेकालाई अन्यत्र खटाउने गरी बालेन सरकारले तत्काल एक्सन लिनुपर्छ।

वाणिज्यदूत र श्रम-सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय खटाउदा के हुन्छ त्यो छुट्टै बहसको विषय देखिन्छ। तर, त्यसैका नाममा मन्त्रालयको गौडा ढुकेर बस्ने र स्थानीय तहतिर जानै नपर्ने विकृत अभ्यासको भने अन्त्य हुन जरूरी थियो। उक्त विकृत अभ्यास भने अन्त्य हुने अवस्था आएको हो।