भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ महाशाखा राख्न प्रस्ताव

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ वटा महाशाखा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा ६ वटा महाशाखा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रशासन, संघीय मामिला, योजना, प्रशासन सुधार र भूमि र कानुन महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ।

साविकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा, संघीय मामिला महाशाखा, योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, क्षमता विकास महाशाखा र प्रशासन सुधार महाशाखा रहेका थिए। त्यस्तै साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, भूमि व्यवस्थापन महाशाखा र गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर महाशाखा कै रूपमा सहसचिव राखिएको थियो। अधिकृतस्तरको कर्मचारी भए पुग्ने ठाउँमा सहसचिव कै दरबन्दी राखेर कोषको अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेपछि १० वटा महाशाखा बने। भूमिका चार र समान्यका ६ गरी १० वटा महाशाखालाई नयाँ ओएन्डएम मार्फत एकीकृत गरेर ६ वटा महाशाखा राख्न प्रस्ताव गरेको पाइन्छ।

सामान्यमा रहेको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासन महाशाखा तथा भूमिको प्रशासन महाशाखालाई एकीकृत गरेर एउटै महाशाखा बनाइएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रशासनलाई बेग्लै राखेर अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति उक्त मन्त्रालयमा बन्ध्याकरण भएको हो।

सामान्य र भूमिमा रहेका योजना महाशाखा पनि एकीकृत गरिएको छ। सामान्यको योजनामा प्रशासन र भूमिको योजनामा प्राविधिक सहसचिवको दरबन्दी रहेको थियो। एकीकृत भएपछि उक्त महाशाखाको नेतृत्व प्रशासनका सहसचिवले गर्नेछन्। सामान्यको प्रशासन सुधार र क्षमता विकास महाशाखा एकीकृत भएर प्रशासन सुधार महाशाखा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिला महाशाखा पनि एकीकृत मन्त्रालयमा कायम राखिएको हो।

भूमि व्यवस्थातिर रहेको भूमि हेर्ने महाशाखालाई पनि यथावत् राखिएको छ। उक्त महाशाखामा प्राविधिक सहसचिव राखेर योजनाको दरबन्दी व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। भूमितिर रहेको गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम हेर्ने सहसचिवको दरबन्दी उडाइएको छ। उक्त मन्त्रालयमा सहसचिव हेर्ने गरी कानुनको महाशाखा खडा गरिएको छ। यसरी हेर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मात्र ४ वटा प्रशासनको सहसचिवको दरबन्दी कटौती भएको हो। कानुन समूहले भने भूमिमा महाशाखा राखेरै प्रभुत्व जमाएको पाइन्छ।

कसरी हुन्छ सहसचिवको व्यवस्थापन?

भूमितिरको प्रशासन महाशाखा गोविन्दप्रसाद रिजाल र सामान्यतिरको प्रशासन महाशाखा धोलकराज ढकालले हेरिरहेका छन्। उनीहरूमध्ये एकजना फाजिलमा पर्ने देखिन्छ। सामान्यको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि ढकालले नै हेरिरहेकाले उनले नै एकीकृत प्रशासन चलाउने चर्चा छ।

योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा र संघीय मामिला महाशाखा सहसचिव प्रकाश दाहालले हेरिरहेका छन्। साविकका दुई मन्त्रालय योजना महाशाखा ‘मर्ज’ गरेर प्रशासनको सहसचिवले नेतृत्व गर्नेगरी दरबन्दी मिलान गरिएकाले भूमिको प्रशासन हेर्ने सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले योजना महाशाखाको कमाण्ड गर्ने सम्भावना छ।

प्रशासन सुधार महाशाखामा सहसचिव एकदेव अधिकारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नै रहेकाले उनैले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ। संघीय मामिला महाशाखामा सहसचिव प्रकाश दाहाल र डिलाराम पन्थी कसले जिम्मेवारी पाउँछ यसै भन्न सकिन्न। यी दुईमध्ये एक फाजिलमा पर्ने स्थिति छ।

यता साविकको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट सहसचिवहरू नारायणप्रसाद सापकोटा र ध्रुव घिमिरे फाजिलमा पर्ने उच्च जोखिम देखिन्छ।

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा हेर्ने प्राविधि सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको भूमि व्यवस्थापन महाशाखामा व्यस्थापन हुने निश्चित जस्तै छ। त्यसैले कार्यक्षमता कमजोर भएका घिमिरे फाजिलमा पर्ने सम्भावना भएका १ नम्बर सहसचिव सहसचिव हुन्।सहसचिव नारायणप्रसाद सापकोटाले नेतृत्व गरेको गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट सहसचिवको नेतृत्व हटाएकाले उनी पनि फाजिलमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रस्तावित ओएन्डएम जस्ताको त्यस्तै पारित भए भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रशासन सेवाका ३ सहसचिव आउट हुने निश्चित छ।