फुलेको दरबन्दी, सुकेको ढुकुटी: प्रशासनिक भुलभुलैया र निर्मम ओएन्डएमको खाका

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन यतिबेला गम्भीर प्रशासनिक खर्च र ओभर-स्टाफिङको चक्रव्यूहमा फसेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक लागत घट्नुपर्नेमा उल्टै अनुत्पादक पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) लाई कार्यबोझभन्दा पनि कर्मचारीको आन्तरिक वृत्ति विकास र पद थप्ने खेलो बनाइएको छ। राज्यको सीमित स्रोतलाई विकास निर्माणमा लगाउनुको साटो अनावश्यक पद सिर्जना गरी तलब-भत्तामा खर्चिनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन विभिन्न ६ वटा मुख्य क्षेत्रमा निर्मम प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।

१, साना जिल्लामा सिडिओको तह समायोजन

एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका र कम जनसङ्ख्या भएका साना हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा सहसचिव (प्रथम श्रेणी) को सिडिओ खटाउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणले सर्वथा अनुचित छ। दरबन्दीको तह बढाउँदैमा शान्ति-सुरक्षा र प्रशासनिक कार्यकुशलता बढाउन सकिँदैन। साना जिल्लाहरूमा दैनिक प्रशासनिक काम र सुरक्षा चुनौती उपसचिव (द्वितीय श्रेणी)ले सहजै सम्हाल्न सक्छन्। केवल बढुवाको बाटो फराकिलो बनाउन वा कोटा पुर्‍याउनकै लागि मात्र कार्यबोझ नभएका जिल्लामा सहसचिव खटाउँदा पदको गरिमा घट्छ। त्यसैले यस्ता जिल्लामा उपसचिवलाई नै सिडिओको जिम्मेवारी दिई सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिनुपर्छ।

२, मन्त्रालयहरूमा कानुन महाशाखाको अति-विस्तार नियन्त्रण

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रायः हरेक मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा कानुन महाशाखा सिर्जना गर्ने होडबाजी चलेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्वयं कानुन मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा जटिल कानुनी काम हुँदैनन्। हाल निजामती सेवाका अधिकांश अधिकृतहरू कानुन र प्रशासनमा दक्ष भइसकेका छन्। त्यसैले प्रारम्भिक कानुनी कामहरू शाखा तहबाटै सजिलै सम्भव हुन्छन्। अन्य मन्त्रालयहरूमा सहसचिवको नेतृत्वमा महाशाखा होइन, उपसचिव वा अधिकृतको नेतृत्वमा कानुन शाखा मात्र राख्दा ठूलो प्रशासनिक खर्च बचत हुन्छ।

३, उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपसचिव नै पर्याप्त

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम उपमहानगरपालिकाहरूमा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाउने गरिएको छ। सहसचिवहरूको अनुभव र विशेषज्ञता केन्द्रीय मन्त्रालय र नीति निर्माणका क्षेत्रमा बढी उपयोगी हुन्छ। उपमहानगरपालिकाहरूको कार्यप्रकृति मुख्यत: कार्यान्वयनमुखी हुने भएकाले उपसचिवस्तरको अधिकृतले सजिलै नेतृत्व दिन सक्छन्। उपमहानगरपालिकामा सहसचिव राखेर केन्द्रीय मन्त्रालयहरूमा विशेषज्ञ कर्मचारीको अभाव गराउनु व्यावहारिक मानिँदैन। त्यहाँ उपसचिवलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

४, परराष्ट्र र नियोगहरूमा अनावश्यक दरबन्दीको कटौती

विगत केही वर्षमा पहुँच र प्रभावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक नियोगहरूमा उपसचिव र सहसचिवका दरबन्दीहरू ह्वात्तै थपिएका छन्। यसले मन्त्रालयभित्र अनावश्यक भीड र असन्तुलन सिर्जना गरेको छ। कूटनीति सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक दक्षतामा आधारित हुनुपर्छ। कार्यबोझ र वैदेशिक सम्बन्धको प्राथमिकता विश्लेषण नगरी सिर्जना गरिएका पदहरूले वैदेशिक भत्ता र नियोग सञ्चालनमा ठूलो वित्तीय भार पारेका छन्। त्यसैले पहुँचका आधारमा थपिएका उपसचिव र सहसचिवका दरबन्दीहरू निर्ममतापूर्वक कटौती गरी मन्त्रालयलाई छरितो र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ।

५, पूर्वाधार मन्त्रालयहरू र साविकका संरचनाको पुनरावलोकन

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि साविकको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोली/डोलीडार) लगायतका केन्द्रीय संरचना र पूर्वाधार मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक दरबन्दीहरू कायमै राखिएको छ। संविधान बमोजिम स्थानीय र प्रदेश स्तरका पूर्वाधार निर्माणको अधिकार तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। सङ्घमा केवल राष्ट्रिय र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू मात्र रहने हुँदा पहिलेकै आकारमा प्राविधिक दरबन्दी राखिरहनु स्रोतको दुरुपयोग हो। पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका दोहोरिएका र कामविहीन दरबन्दीहरू समीक्षा गरी प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।

६, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी र संरचनात्मक समायोजन

निर्वाचन नभएको सामान्य अवस्थामा पनि ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय र स्थायी जनशक्ति पालेर राखिएको छ। निर्वाचनको अवधि बाहेक सामान्य अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको काम मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने मात्र हो। यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहहरूमार्फत सजिलै गर्न सकिन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै ‘निर्वाचन शाखा’ थप गर्दा घरभाडा, सवारी र दैनिक प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बचत हुन्छ।

निष्कर्ष

प्रशासनिक सुधार भनेको नयाँ पद सिर्जना गर्नु वा भवन बनाउनु मात्र होइन, अनावश्यक संरचना र दरबन्दी हटाउनु पनि हो। राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको आन्तरिक वृत्ति विकासको स्वार्थभन्दा माथि उठेर वास्तविक कार्यबोझका आधारमा O&M गर्ने हिम्मत राज्यले देखाउनुपर्छ। यी ६-बुँदे सुधार लागू गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख जोगिनेछ। साथै राज्यको अरबौँ रुपैयाँ फजुल खर्च बचत भई पूँजीगत निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिनेछ।