सहकारी भएको बेथितिमा मुछिएका कर्मचारीहरूले बुझाए मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण

काठमाडौं। सहकारी बेथितिमा मुछिएका कर्महरूले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सहकारी बेथितिमा मुछिएका अधिकांश कर्मचारीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिए। सहकारीको बेथितिमा मुछिएका अधिकांशले सल्लाह गरेरै लेखेजस्तो एकै किसिमको भाषामा स्पष्टीकरण पेस गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी सहकारीको बेथितिमा सहकारी विभागका तात्कालीन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे मुछिएका छन्। एक दर्जन बढी सहकारीको बेथितिमा उनको नाम मुछिएको हो। सहसचिव पाण्डे हाल गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा रहेका छन्। त्यस्तै सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्मा (हाल कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव) पनि जाँचबुझ आयोगको कैफियतमा परेका सहसचिव हुन्।

सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी (भ्रष्टाचारमा डामिएका सहसचिव) र रूद्रप्रसाद पण्डित पनि सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग ‘राडार’मा परेका छन्। उनीहरू चारै जनाले स्पष्टीकरण पेस गरिसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सहकारी बेथिति प्रकरणमा अवकाशप्राप्त तत्कालीन रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल पनि मुछिएको देखिन्छ। रजिष्ट्रार समेत भएका सहकारी अधिकृत केशवबहादुर थापा समेत उक्त प्रकरणमा जोडिएका हुन्।

तत्कालीन सहकारी विभागका कामु रजिष्ट्रार शंकरप्रसाद जोशी, उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्साल, खिमानन्द आचार्य र सुरेन्द्रराज पौडेल सहकारी बेथितिमा जोडिएर स्पष्टीकरण बुझाउनेमा परेका छन्। शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी, रघुवंश कँडेल, निरोज घिमिरे, विनोदकुमार पौडेल, बसुदेव भट्टराई तथा कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाल र मेनुका घिमिरे पनि उक्त सूचीमा परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय रजिष्ट्रार गोकुलप्रसाद बोहरा र प्राचार्य खेमराज विष्ट पनि सहकारी बेथितिमा मुछिएका हुन्।

सहकारीमा भएको बेथिति प्रकरणमा १८ जनासँग स्पष्टीकरण मागिएकोमा १८ जनाले नै स्पष्टीकरण पेस गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

आयोग भन्छ विस्तृत अनुसन्धान, मन्त्रालय स्पष्टीकरणमै सीमित

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनले नियामक निकायका पदाधिकारी (कर्मचारी)माथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गर्न सरकारलाई भनेको छ। आयोगले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, एकीकृत तथा एकल उद्देश्यीय भएका संस्थालाई बहुउदेश्यीय बनाउन स्वीकृति दिने कर्मचारीलाई समेत विस्तृत अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ। तर, मन्त्रालय ‘झारा टार्ने’ हिसाबले स्पष्टीकरणमा सीमित भएको पाइन्छ।

अहिले सहकारीमा बेथिति आउनुमा तत्कालीन नियामक निकायमा बसेका पदाधिकारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आयोगले समेत उक्त कुराको पहिचान गरेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लान निर्देशन दिइसकेको उक्त प्रतिवेदन स्पष्टीकरणमै सीमित भएको पाइएको हो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउने, जिम्मेवारी खोस्ने, कर्मचारी जोडिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विस्तृत छानबिनका लागि लेखी पठाउने कुनै काम भएको देखिँदैन। सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोद शर्मा नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको नपाइएको हो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै चासो राख्न आवश्यक देखिन्छ।