देशै चिकित्सकको पक्षमा, जनताको पक्षमा बोल्ने को? प्रस्तावित ऐनमा जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने बुँदा

काठमाडौं। चिकित्सकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था प्रायः देखिँदैन। देशभरका सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द गरेपछि सरकारमाथि तत्काल दबाब सिर्जना हुन्छ र माग सही होस् वा गलत, वार्तामा बस्न बाध्य हुने अवस्था बन्छ। तर चिकित्सकका मागसँगै प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा जनताको हितविपरीत हुन सक्ने बुँदाबारे भने पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको घटनापछि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा ठप्प पारियो। त्यसपछि सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ। तर प्रस्तावित संशोधनले सेवा लिने नागरिकको अधिकार र हितलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

स्वास्थ्य विज्ञ तथा सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कुनै पनि बहानामा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको र तिनलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

चिकित्सक पेशाकर्मी हुन्, तर उनीहरू भगवान् होइनन्। समाजका अन्य नागरिकझैँ उनीहरूको पनि एउटा पेशा र जिम्मेवारी छ। सबै स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सधैँ आदर्श हुन्छ भन्ने पनि होइन। कतिपय अवस्थामा बिरामी र उनका आफन्तले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुका पछाडि सेवाको गुणस्तर, व्यवहार वा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पनि हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरेर मात्र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

पीडित बिरामीमाथि थप पीडा पर्ने जोखिम

प्रस्तावित संशोधनमा समावेश केही व्यवस्थाले बिरामी र सेवाग्राहीको अधिकारलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाः

• यस्ता कसुर स्वतः गैरजमानती हुने।
• प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भएको सम्पूर्ण क्षति दोषीबाट असुलउपर गरिने।
• स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना तथा उपकरणमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति।
• सेवा अवरुद्ध हुँदा भएको आर्थिक तथा सेवागत क्षतिको क्षतिपूर्ति।
• बिरामीको उपचारमा भएको ढिलाइ वा हानिको क्षतिपूर्ति।
• स्वास्थ्यकर्मीलाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति।
• संस्थागत प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिको समेत क्षतिपूर्ति।

यीमध्ये विशेषगरी “बिरामीको उपचारमा भएको विलम्ब वा हानि“ सम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट देखिन्छ। यदि यस्तो प्रावधानको प्रयोग सेवाग्राहीलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने आधारका रूपमा गरियो भने बिरामीको उपचार पाउने संवैधानिक अधिकार नै प्रभावित हुन सक्छ। सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने पक्षको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ।

त्यसैले प्रस्तावित संशोधनलाई यथावत् पारित गर्नु अघि विस्तृत सार्वजनिक बहस, कानुनी समीक्षा र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यसका नाममा बिरामी र सेवाग्राहीको अधिकार कमजोर हुने व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्ता विवादास्पद प्रावधान प्रारम्भिक चरणमै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसो नभए कानुन मन्त्रालय र संसद्को सम्बन्धित समितिले आवश्यक सुधार गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र कानुनी न्यायबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।