६ अर्ब सिरानीमा राखेर सुतेका सरकार र यूएनडीपीलाई ग्लोबल फन्डको झड्का, पहिलो सीसीएम महासभा बैठक २२ मेभित्र राख्न निर्देशन; समयमै नेतृत्व चयन नभए सीसीएम ‘अयोग्य’ हुने खतरा

काठमाडौं । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान व्यवस्थापन गर्ने देशको प्रमुख स्वास्थ्य संयन्त्र सीसीएम नेपाल (Country Coordinating Mechanism) नेतृत्वविहीन अवस्थामा अलपत्र परेको छ। सरकार र नयाँ पिआर यूएनडीपीको लापरबाहीका कारण ३१ मार्चभित्र हुनुपर्ने अध्यक्ष–उपाध्यक्षको चयन अझै नहुनु ग्लोबल फन्डका लागि समेत ‘रेड फ्ल्याग’ बनेको छ ।

जेनेभास्थित सीसीएम मुख्य कार्यालयले वैशाख १९ गते पठाएको पत्रमार्फत २२ मे २०२५ भित्र पहिलो महासभा बैठक राख्न र सोही बैठकमा नेतृत्व चयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसरी नेतृतब दिन ढिलाइ भएमा सीसीएमको वैधानिक हैसियत नै गुम्ने खतरा रहेको छ।

सीसीएममार्फत ग्लोबल फन्डले नेपाललाई एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएको छ। तर नेतृत्वविना अब अनुदान व्यवस्थापन, निगरानी र पारदर्शिता कार्य कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट देखिन थालेको छ।

“समयमै नेतृत्व चयन नभए सीसीएम अयोग्य घोषित हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले पाउने फन्ड र प्रोजेक्टमा पर्छ,” सीसीएमकै एक सदस्यले भनेका छन् । नेतृत्व चयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रमुख प्राविधिक साझेदार युएनडीपीको सक्रिय भूमिका अपेक्षित थियो। तर दुबै निकाय चुप लागेर बसेका छन्। संयन्त्रमा सरकार र युएनडीपीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सिंगो प्रणाली नै असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सीसीएम नियमावली (Rule of Business) अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक–फरक समूहबाट हुनुपर्छ, र ग्लोबल फन्डको प्रमुख प्राप्तकर्ता (PR) संस्थाबाट नहुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर यो स्पष्ट नियमप्रति बेवास्ता गरिँदा स्वार्थ, ढिलाइ र असंवैधानिक अभ्यासको डर बढेको देखिन्छ।

नेतृत्व चयन गर्न समय निकै थोरै बाँकी छ। यदि २२ मेभित्र महासभा बैठक बसेन भने सीसीएम स्वतः ‘इलिगल स्टाटस’ मा जान सक्छ, जसको जिम्मेवार सरकार र युएनडीपी नै हुनेछन्। झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक स्वास्थ्य फन्ड जोखिममा पार्नु गम्भीर लापरबाही हो।ग्लोबल फन्डको झड्काले अब सरकारले आँखा खोल्ने कि झन् आँखा चिम्लेर बस्ने — हेर्न बाँकी छ।