अन्त:शुल्क स्टिकर घोटालाको न्यायिक टिप्पणीले टेरामक्स घोटालामा परे मोहन बस्नेत

काठमाडौं। अन्त:शुल्क स्टिकरमा घोटालाको न्यायिक टिप्पणीले टेरामक्स प्रविधि खरिद घोटालामामा तात्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत परेका छन्। विशेष अदालतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उक्त घोटालामा मुद्दा नचलाएकोमा असन्तुष्टि जनाएपछि टेरामक्स तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत जाकिएका हुन्।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ घोटालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो। मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएकै कारण तात्कालीन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अधयक्ष एवं सञ्चार सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले उन्मुक्ति पाएका थिए। उक्त न्यायिक टिप्पणीबाट सर्तक भएको अख्तियारले टेरामक्समा निर्णयकर्ता तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीलाई नै जिम्मेवार बनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान नगरेको विषयमा विशेष अदालतले असन्तुष्टि जनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले तात्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई अनुसन्धानमा नबुझिएको भन्दै अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको विशेष अदालतको ठहर छ।

विशेष अदालतले भनेको थियो, ‘अब आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, उपसचिव गणेश बिक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाईको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्रकार गरेको देखिन्छ। उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन। माननीय अर्थमन्त्रीको मिति २०७९/०५/२६ निर्णय अनुसार समग्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विवाद छैन। निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्ने सम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन।’,

तात्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयबाट अघि बढेको अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा उनीमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको विशेष अदालतले आरोप लगाएको थियो। उक्त अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक टिप्पणीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जस्तो भूमिका छ टेरामक्स प्रविधि खरिदमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतको उस्तै भूमिका देखिन्छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अभियोजन नगरेको भनेर न्यायिक टिप्पणी गरेपछि टेरामक्स पनि मोहनबहादुर बस्नेतलाई मुद्दा नलैजादा उक्त मुद्दा कमजोर हुने थियो। फेरि पनि अख्तियारमाथि न्यायिक टिप्पणी हुने अवस्था आउथ्यो। यसका टेरामक्स प्रविधि खरिद घोटालाका सुरूवातकर्ता तात्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतलाई मुद्दा लगेर सही कदम चालेको छ। तर त्यसपछिका सञ्चारमन्त्री र सचिवलाई उन्मुक्ति दिएर अख्तियार आलोचित भएको छ।