आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्डमा दन्त चिकित्सकको माग नसमेटिएपछि देशभरको सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी 

काठमाडौं। नेपाल डेन्टल एशोसिएशन नेपालले ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड–२०८१’ माथि आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका उत्रिने घोषणा गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एशोसिएशनले गत वैशाख ९ गते जारी गरिएको उक्त मापदण्डमा दन्त चिकित्सकहरुको मागलाई बेवास्ता गरिएको बताएको हो । स्थानीय तहमा बन्ने ५, १० र १५ शैय्याको अस्पतालमा दन्त चिकित्सक र सहायकको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने एशोसिएशनको माग छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष डा.प्रणयरत्न शाक्यले देशभरका दन्त चिकित्सकहरुले अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बताए । डा.शाक्यका अनुसार अहिले देशभरका दन्त चिकित्सकहरुकाले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएको खण्डमा इमरजेन्सीबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने र त्यति गर्दा पनि माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएको खण्डका इमरजेन्सी सेवा पनि रोक्ने अध्यक्ष शाक्यले चेतावनी दिए ।

‘हामी देशभरका दन्त चिकित्सकहरुसँग मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । अहिले कालोपट्टी बाधेर काम गरिरहेका छौं । नागरिकले राम्रो उपचार पाउन् भन्ने हाम्रो माग हो,’– उनले भने ।

एशोसिएशनका महासचिव डा.विश्वप्रकाश ठाकुरले आफूहरुले ३ वर्ष पहिलादेखि सरकारसँग उक्त मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । भर्खरै बनाइएको मापदण्डले दन्त चिकित्सकहरुलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘२०८२ वैशाख ९ गते मापदण्ड बनाइयो । ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पतालको सञ्चालन मापदण्ड २०८१ बनेको छ । त्यसमा हामी दन्त चिकित्सकलाई कतै पनि राखिएन । सरकारले हामीलाई धोका दिएको जस्तो देखिएको छ । हामी यसपाली चुपचाप रहँदैनौं,’– उनले भने ।

महासचिव ठाकुरले मापदण्डमा दन्त चिकित्सकहरुको माग नसमेटिएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकिएको बताए । गत वैशाख २८ गतेबाट आफूहरुको कालोपट्टी हातमा बाँधेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरिसकेको र सरकारले नजरअन्दाज गरेको खण्डमा देशभरका दन्त चिकित्सकहरु रोडमा आउने तयारी रहेको पनि बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय घोराउ गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्ने हो भने देशव्यापी रुपमा सबै दन्त चिकित्सकहरु रोडमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले घेराउ गर्न पनि पछि हट्ने छैनौं । कडा कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौं,’– उनले भने । महासचिव ठाकुरका अनुसार अहिले नेपालका ६ हजारभन्दा बढी दन्त चिकित्सक भए पनि ५०/६० भन्दा बढी सरकारी दरबन्दी छैन । महासचिव ठाकुरले आफूहरुको लागिभन्दा पनि नागरिकहरुले सुविधा पाउन् भन्ने आशयले माग अगाडि सारिएको बताए ।