बढुवा खान उपमहानगरमा सहसचिवको दरबन्दी, उपसचिव बन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चरम बेथिति देखिएको छ। बढुवा खानका लागि सहसचिवको दरबन्दी राखिएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले उपसचिवलाई खटाएको हो।

मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको छ। २ वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका सहसचिव पनि सरूवाका लागि मन्त्रालय धाइरहेका छन्। सहसचिव जानै नमान्ने र गए पनि बस्नै नमान्ने स्थानीय उपमहानगरपालिकामा तत्काल सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्न जरूरी देखिन्छ। उपमहानगरपालिकामा सहसचिव जान र पठाउन ‘फलामको चिउरा चपाउनु’सरह भएकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर सहसचिवको दरबन्दी उडाउनुको विकल्प देखिँदैन।

कोशी प्रदेशमा रहेका दुई वटा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै उपसचिव छन्। स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ निर्वाचित हुनेवित्तिकै सहसचिव उद्धवप्रसाद रिजाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका थिए। उनको छोटो समयमै सरूवा भएपछि धरानमा लगातार उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्। अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं अहिले धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्। २ वर्षभन्दा बढी दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नखटिए उक्त पद कटौती गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २ वर्ष बढीदेखि उपसचिव रहेकाले सहसचिवको दरबन्दी काटेर उपसचिव कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ।

धरान मात्र होइन पूर्व कै केन्द्र मानिने ईटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि उपसचिवलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ। उपसचिव मिनबहादुर भट्टराई ईटहरीको उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर गएका छन्। बढुवा मार्फत सहसचिव भएका हेमराज भुसाल छोटो समयमै सरूवा मागेर बागमती प्रदेशतिर लागेपछि उपसचिव भट्टराईलाई ईटहरीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको हो। पछिल्लो समय ईटहरी उपमहानगरपालिका प्रशासन सेवाका सहसचिव पठाउन र टिकाउन नसकिएकाले त्यहाँ पनि सहसचिवको दरबन्दी काटेर उपसचिवमा झार्नुपर्ने देखिन्छ।

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि उपसचिवलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने भाग्यमानी उपसचिव हुन् मित्रलाल ढकाल। जनकपुरधाम उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको सरूवा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएपछि उपसचिव ढकालले उक्त जिम्मेवारी पाएका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिव बस्न मान्दैनन्।

बाराको कलैया न उपमहानगरपालिकामा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने क्षमता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छैन। कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नाथु साह रहेका छन्। सहसचिव नजाने भएपछि कलैयामा पनि उपसचिव कै रजगज चलिरहेको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि उपसचिव मित्रमणि ढकाल रहेका छन्। बुटवलमा पनि सहसचिव पठाउन नसकेर मन्त्रालयले उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नै खटाइएको छ। सहसचिवको दरबन्दी रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका केशवराज पार्धे र घोराही उपमहानगरपालिकामा ऋषिराम केसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्। तुलसीपुर र घोराहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने सहसचिव नै नभेटिएपछि उपसचिवलाई खटाउनु परेको हो।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका उपसचिव रामहरि शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका छन्। नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका ओमबहादुर खड्काको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरूवा भएपछि उपसचिव शर्मा त्यहाँ गएका हुन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पनि सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बस्न रूचाउने ठाउँ हैन।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खाती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्। स्वतन्त्र मेयर गोपी हमालले जितेको धनगढीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने सहसचिव भेटिएको छैन। यहीँ ताल हो भने धनगढीमा पनि सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर उपसचिवमा सीमित गर्न उपयुक्त हुन्छ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका सहसचिव शान्तिराज प्रसाईं सरूवा माग्न मन्त्रालय धाइरहेका छन्। सिमरा गएको छोटो समयमै उनी त्यहाँबाट भाग्न खोजेका छन्। प्रसाईं सिमराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपनि सिमराभन्दा सिंहदरबारमै बढी भेटिन्छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका सहसचिव भरत गौतमको हालत पनि उस्तै छ।

उपमहानगरपालिकामा मात्र होइन वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिएको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण रहेका छन्। महानगपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव नहुनु अपवाद मानिए पनि उपमहानगरपालिकामा सहसचिव नजानु सामान्य बन्दै गएको छ। त्यसैले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तत्काल उपमहानगरपालिकाहरूमा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर राज्यलाई अनावश्यक व्यभारबाट मुक्त गर्न जरूरी देखिन्छ।

उपमहानगरपालिकामा ५ वर्ष पुगेका उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाउने गरी मापदण्ड तयार गर्दा व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। सहसचिव जानै नमान्ने उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी औचित्यपूर्ण देखिँदैन। उपमहानगरपालिकाको दरबन्दीमा थपिएका सहसचिवहरू मन्त्रालयका बरण्डामा थुप्रिएका छन्। यस्तो बेथिति रोक्न पनि उपमहानगरपालिकामा तत्काल सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नको विकल्प छैन।