ऊर्जा आयोगका सचिव भेटुवाल सेवानिवृत्त भएसँगै मिश्र, चटौत र कर्माचार्य प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा कार्यरत सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिव भेटुवालले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा करिब ५ महिना काम गरेर अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्।

भेटुवालले अवकाश पाएसँगै प्राविधिक तर्फका सहसचिवहरू दिनानाथ मिश्र, चिरञ्जीवी चटौत र जगदिश्वर कर्माचार्य सचिव बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मिश्र अहिले सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन्। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत दोस्रो नम्बरमा र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय कार्यरत सहसचिव जगदिश्वर कर्माचार्य तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्।

२०७० बैशाखमा सहसचिव मिश्र दुईपटक १ नम्बरमा सिफारिस भएर सचिवमा बढुवा हुनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्। पहिलोपटक १ नम्बरमा सिफारिस हुँदा दोस्रो नम्बरका रामप्रसाद घिमिरेले बाजी मारे। दोस्रोपटक पनि दोस्रो नम्बर कै मधुप्रसाद भेटुवालले मिश्रलाई पछि पारे। अहिले तेस्रोपटक सचिवमा बढुवाका लागि १ नम्बरमा सिफारिस हुन लागेका मिश्रलाई चटौतले पछि नपार्लान् भन्न सकिन्न। ओली नेतृत्वको सरकारकै बेला अहिले गृहसचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडी छैटौंपटकमा सचिवमा बढुवा भएका थिए। मिश्रको हाल पनि त्यस्तै हुनसक्छ।

अवकाशको ५८ वर्षे उमेर हद कायम रहँदा मिश्र २०८३ चैत २ गते अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। चटौत २०८३ असार १४ मै ५८ वर्ष पुग्छन्। कर्मचार्य भने ५८ वर्षे हुँदा नै लगभग पूरा अवधि सचिव चलाउनेमा पर्छन्।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बस्ने सिफारिस समितिको बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका मिश्र तेस्रोपटक सचिव बढुवाका लागि १ नम्बरमा सिफारिस गर्दैछ। प्राविधिक सहसचिवमा मिश्र पहिलो नम्बरमा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत दोस्रो नम्बरमा र जगदिश्वर कर्माचार्य तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्। चटौत र कर्माचार्य एकैदिनका सहसचिव हुन्। अहिले मिश्रको बढुवा भए चटौत ऊर्जा मन्त्रालय कै सचिव सुरेश आचार्यले भदौ १४ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि सचिव बन्नेछन्।

ओली सरकारले मिश्रलाई बढुवा नगरेर दोस्रो नम्बरमा रहेका चटौतलाई सचिव बनाउन पनि सक्छ। त्यस्तो भयो भने मिश्र तेस्रोपटक पनि सचिवमा बढुवा नभएर अन्यायमा पर्न सक्छन्।