सुदन किराँतीलाई जोगाएर विद्युतीय शवदाह गृह घोटालामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले किनेको विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले बयान लिएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई जोगाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ किनेको मेसिनलाई हरेक व्यक्तिसँग भुक्तानी भएको १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो। त्यस्तै २ कम्पनीलाई पनि कायम गरिएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार विद्युतीय शवदाह गृहमा फर्नेश र जेनेरेटर खरिद अनियमिततामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तात्कालीन अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापा, थापा निलम्बनमा पर्दा सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी पाएका राजुकुमार खत्री, कोषका तत्कालीन कार्यकारी घनश्याम खतिवडा, कोषका प्रशासन प्रमुख, लेखा प्रमुखसहित डेढ दर्जन अधिकारीमाथि बयान लिएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा भने १४ जना व्यक्ति र २ कम्पनीलाई मात्र लगाइएको हो।
स्रोतका अनुसार कोषका कर्मचारी रेवतीरमण अधिकारी, सिताराम रिसेल, उद्धव विष्ट, वरिष्ठ इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, इन्जिनियरद्वय डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, चन्द्रप्रसाद खनाल, युवराज अधिकारी, लैनबहादुर थापा समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन्। म्याप इन्टरप्रेनियर्स प्रालिका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई तथा परामर्शदाता सुरज चापागाईंविरुद्ध पनि अख्तियार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरुले भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख ५० हजार पर्ने शवदाह मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँ १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई एवं प्रचलित कानूनले दिएको छुटसमेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वभाविक रुपले बढी लागत अनुमान तयार गरे अख्तियारको अभियोग छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशामान संगत समेत विद्युतीय शवदाह गृहमा सामान खरिद अनियमिततामा बयान दिन अख्तियार पुगेका थिए। उनीहरू विद्युतीय शवदाह गृहमा सामान खरिद गर्दा भारतमा समेत घुमेर आएका थिए।
विद्युतीय शवदाह गृहमा फर्नेश र जेनेरेटर खरिद गर्ने निर्णय हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराँती, सचिव भरतमणि सुवेदी (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव) र सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा रहेका थिए। विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको अनियमितताको प्रकरण अख्तियारमा पुगेसँगै हंगामा मच्चिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा थापा डामिएका छन्। ‘कात्रोमा कमिसन’ भनेझैं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह गृहका लागि आवश्यक पर्ने फर्नेश र जेनेरेटर मेसिन खरिदमा घोटाला भएको हो।
तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष एवं मन्त्री किराँतीको दबाबमा उक्त उपकरण किनिएको थियो। किराँतीको पछाडि लागेर विद्युतीय शवदाह गृहमा फर्नेश र जेनेरल खरिद गर्दा कोषका झन्डै १ दर्जन अधिकारी अख्तियार र भ्रष्टाचारको फन्दामा परेका हुन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अख्तियारले पटकपटक विद्युतीय शवदाह गृहमा जडान गरिएको मेसिनको विवरण मागेको देखिन्छ। यसमा कोषले समेत सम्झौतालगायतको कागजात उपलब्ध गराइसकेको छ। तत्कालीन मन्त्री किराँती भने उक्त ‘कात्रोमा कमिसन’ काण्डमा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिएका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस