भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट जोगिएका २ भोजपुरे मन्त्रीहरू

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। भोजपुरको भूमिमा जन्मिएर मन्त्री बनेकाहरूलाई २०८२ सालको सुरूवाती महिना ‘शुभ’ हुन पुगेको छ। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनुले भोजपुरको माटोसँग तुलना गर्न थालिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोजपुरे मन्त्रीद्वय कार्की र किराँती विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगरेको हो। उनीहरु दुबै जना अहिले फुक्काफाल भएका छन्।

टेरामक्स खरिद घोटालामा जोडिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालामा जोडिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बालबाल जोगिएका छन्। टेरामक्समा मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा कार्की भने जोगिए। उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा बस्नेत २५ लाख धरौटीमा छुट्दै गर्दा कार्की भने फेरि मन्त्री खाने दौडधुपमा देखिन्छन्। नामुद भ्रष्टाचारी विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिलाएका कार्की फेरि पुरस्कृत हुनेवाला छन्।

टेरामक्समा मोहनको जस्तै विद्युतीय शवदाह उपकरणमा भूमिका खेलेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट जोगिएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष र मन्त्रीको हैसियतमा समेत उक्त लास जलाउने मेसिन खरिद प्रक्रियामा जोडिएका किराँती भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट बालबाल जोगिएको पाइन्छ। प्रमाण अभावको कारण देखाउँदै उनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको हो। थप प्रमाण प्राप्त भए किराँतीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेपछि अख्तियार मन्त्रीविरुद्ध समेत मुद्दा लानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा निर्णयाधिकारी रहेका मन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानमा तान्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेपछि अन्य प्रकरणमा समेत निर्णयाधिकारी मन्त्रीहरू ‘रेड जोन’मा परेका थिए। तर, मोहनलाई भ्रष्टाचारमा डाम्ने अख्तियारले कार्की र किराँतीलाई जोगाएको छ।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन गरेको न्यायिक टिप्पणीले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु पर्ने बाध्यतामा अख्तियार थियो। टेरामक्समा निर्णयाधिकारी मन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइए अख्तियारको अनुसन्धान स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसक्ने विशेष अदालतको उक्त व्याख्याबाट प्रस्ट हुन्छ। उक्त नजिरले टेरामक्समा मुद्दा गए कार्की र बस्नेतले उन्मुक्ति पाउने ठाउँ देखिँदैन थियो। तर, कार्की जोगिदा बस्नेत मात्र जाकिए।

विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा पनि विशेष अदालत कै न्यायिक टिप्पणी अनुसार किराँतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा जानु पर्ने हो। तर, अख्तियारले उनलाई जोगाएर कोषका सदस्यसचिवसहितका कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भोजपुर दुई मन्त्रीले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सहजै उन्मुक्ति पाएका हुन्।