“सेवा दिइयो, भुक्तानी रोकिन्छ; २५ अर्ब बाँकी, १ खर्ब फ्रिज! स्वास्थ्यमन्त्री माैन”

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालहरूले नागरिकलाई उपचार सेवा दिएबापत २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उक्त रकम अस्पतालहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

तर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय, यो पैसा तिर्न असमर्थ देखिएको छ। अचम्म के छ भने यही मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।

यसबीच, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत वर्ष नै सार्वजनिक रुपमा “स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाख पुर्‍याउँछु” भनेर “ठुटे” भाषण गरेका थिए। तर त्यो घोषणा शब्दमै सीमित रह्यो, व्यवहारमा त बीमित नागरिकको उपचारपछि तिर्नुपर्ने रकममै सरकार चुपचाप बसिरहेको छ।

रकम छैन भन्ने बहाना, तर उपकरण किन्न चाहिँ रकमान्तर हुन्छ

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तिर्न बजेट छैन भनिन्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहनामा उपकरण खरिदका नाममा भने रकमान्तर गरेर रकम सारिने गरिएको उदाहरण प्रशस्तै छन्।

बीमा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भुक्तानी रोकिनु राज्यकै स्वास्थ्यप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। जब सेवाको पैसा तिर्न सकिँदैन, तब हरेक मन्त्री, अधिकारी, बोर्ड र मन्त्रालयको ‘जस लिने’ शैली दोहोरो चरित्र देखिएको प्रमाणित हुन्छ।

१ खर्ब फ्रिज, तर बीमाका लागि बजेट छैन?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक अस्पतालहरूसँग बारम्बार अनुरोध गरे पनि भुक्तानी रोकिँदा सेवा स्थगनसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

“कमिसन आउने ठाउँमा उपकरण खरिद सजिलै हुन्छ, तर बीमा कार्यक्रमजस्तो सेवा–मूलक क्षेत्रमा तिर्नुपर्ने पैसा अड्काइन्छ,” स्वास्थ्य बिमा बाेर्डका एक अधिकारीकाे गुनासो छ। “यदि सरकार यो पैसा तिर्न सक्दैन भने, जनताको उपचारमा सरकारको प्रतिबद्धता कता गयो?” उनी भन्छन्।

मन्त्री चुप बस्ने, पैसा रोकिने, सेवा रित्तिने

बीमा दायरा विस्तारको भाषण दिने स्वास्थ्य मन्त्री अहिले २५ अर्ब ६० करोड बाँकी भुक्तानी, १ खर्ब फ्रिज, अस्पतालको दबाब, नागरिकको उपचारमा संकट जस्ता गम्भीर विषयमा भने चुपचाप बसेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले बिरामीको उपचारमा लागेको दबाइकाे रकम समेत तिर्न सकेका छैनन् । व्यापारीले बाँकी दिन छाडेका छन् । अस्पताल व्यवस्थापन मन्त्री र बाेर्डका कारण रुन्चे हाँसाे बनेका छन् । उनिहरु भन्छन् , अस्ताउँदै गएको मन्त्रीले अब “जनताले लिएको सेवाको पैसा किन तिरौं?” भन्ने सोच बनाएका होलान्।