अवैध प्लटिङमा आक्रमक बन्दै केभीडीए, खर्बौं मूल्यका जग्गा रोक्का

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरण (केभीडीए) अवैध प्लटिङमामा आक्रमक बन्दै गएको छ। खर्बौं मूल्य पर्ने अवैध प्लटिङ केभीडीएले रोक्का गरेको हो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका दलेपलटिङको खरिद विक्री रोक्का गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र घडेरी विकास गर्दा प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा योजना अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । डेभलपर्सले घडेरी विकास गर्दा कम्तिमा १५ प्रतिशत (२० फुटे बाटोका लागि) र खुला क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत छोड्नुपर्ने नियम रहेको छ । तर, डेभलपर्सहरुले मापदण्डविपरीत मालपोत र नापीको सेटिङमा मापदण्डविपरीत घडेरी विकास तथा विक्री वितरण गर्दै आएका थिए । यस्ता प्रकारका घडेरी खरिदविक्री, हक हस्तान्तरण र बैंकमा धितो बन्धक राख्न नपाउनेगरी प्राधिकरणले रोक लगाएको हो ।

यस्ता प्रकारको घडेरीको विकासले राज्यलाई २० प्रतिशत जमिन हानी नोक्सानी हुने र आम उपभोक्तासमेत ठगिने प्राधिकरणको भनाइ छ । काठमाडौंभित्र यसरी रोक्का गरिएको पलटिङ्ग करिब ५ हजार रोपनी रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ । यसरी विकास गरिएको घडेरीको अनुमानित मूल्य तीन खर्बभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।

प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय स्रोतका अनुसार ऐनविपरीत कित्ताकाट गर्नेलाई ऐनको सजायसम्बन्धि व्यवस्था (दफा २१) बमोजिम केही व्यक्तिहरुलाई कारबाहीसमेत गरिसकिएको छ । मापदण्ड नपुगेका घडेरीको किनबेचका कारण आम उपभोक्ताहरु समस्यामा परेपछि प्राधिकरणले लिएको एक्सनबाट जग्गा दलालहरुलाई भने सकस परेको छ ।

प्राधिकरण ऐनविपरीत कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत तथा नापीका कर्मचारीलाई समेत प्राधिकरण ऐनको दफा २१ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा सदस्य सचिव घनश्याम पौडेलले राखेको स्रोतले बतायो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अवैध पलटिङ्ग रोक्न तीनवटै जिल्ला आयुक्तको कार्यलयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको बताइएको छ ।