अदालतको आदेशलाई तिरस्कार, एचआइभी विधेयकको अवधारणा पत्र समेत तयार छैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा एचआइभी विधेयक तयार पार्ने विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना भएको छैन। अहिले सम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखामा थुप्रै पानी बगिसकेको छ, तर यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालय कानुन शाखाका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले अवधारणा पत्र समेत तयार नभएको बताउँछन्। सबैभन्दा पहिला कानुन निर्माणका लागि अवधारणा पत्र तयार हुनुपर्ने हो, तर एचआइभी विधेयकको विषयमा अहिलेसम्म कुनै अवधारणा पत्र तयार भएको छैन। त्यसैले यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लागेको अवस्था छैन।

उनका अनुसार राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले विधेयकको विषयमा पहल गर्नुपर्ने हो। तर केन्द्रले भने कानुन बनाउने काम आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको र यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताउँछ।

कानुन उपसचिव रेग्मीका अनुसार एचआइभी विधेयक बारे कुनै काम अगाडि बढेको छैन, मन्त्रालयबाट सुरुवात नै भएको छैन। बाहिर कसैले बनाएको भए अहिले छलफलको क्रममा होला। विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले काम गर्दै छन् भन्ने सुनिएको छ, तर सरकारी सिस्टममा समावेश भएको छैन। समावेश भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलको विषय हुन सक्छ।

एचआइभी संक्रमितहरूलाई समाजमा भेदभाव भएपछि त्यसलाई न्युनिकरण गर्न कानुन आवश्यक परेको हो। यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले समेत जतिसक्दो चाँडो विधेयक बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशका कारणले पनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गहन विषय हो।

क्षयरोग, एचआइभी र मलेरियाका विषयमा छुट्टै कानुन बनाउने हो कि भन्ने कुरा पनि अगाडि आएको छ। फेरि हरेक विधा अनुसार कानुन बनाउँदै जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न पनि सरकारप्रति तेर्सिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।