काठमाडौंमा एक लाख रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको केडिभिएको खुलासा

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ( केभिडिए)ले ९४ कम्पनीका ५ हजार रोपनीभन्दा बढी अवैध प्लटिङ रोकिएको बताएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले तीन खर्ब मूल्य बराबरको अवैध प्लटिङ खरिद विक्रीका लागि रोक्का गरिएको बताएका हुन् । ‘तीन खर्ब बराबरको अवैध प्लटिङ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले रोकेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेतले काठमाडौंमा कम्तिमा पनि एक लाख रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । उनले धोबी खोलामा मात्रै २ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको आफूसँग तथ्याङ्क रहेको बताए । ‘अझै पनि काठमाडौंमा यतिधेरै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मलाई त लाग्छ– कम्तिमा एक लाख रोपनी अतिक्रमण छ । हामी २०२१ सालको नापीमा जाऔं, २०४४ सालको नापीमा जाऔं र ०५६ सालको नापीलाई हेरेर हामीले तथ्याङ्क निकाल्ने हो भने अहिले धोबी खोलाको २ सय रोपनीको तथ्याङ्क आफूसँग रहेको उनले सुनाए।

त्यस्तै, प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले रोक्का राखिएका अवैध प्लटिङ वस्ती विकासको दृष्टिले निकै जोखिम रहेको बताए । उनले भने,‘अहिले हामीले ५ हजार रोपनी जग्गाहरु रोकेका छौं । ती जग्गाहरु बस्ती विकासको दृष्टिले निकै जोखिम थिए । जोखिमपूर्ण बस्ती विकास रोक्ने क्रममा व्यवधानहरु पनि भए ।’

आवधि तथा पर्ती जग्गाहरुको भू–उपभोग र प्रयोग गर्ने अधिकारसमेत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा रहेको छ । कुनै प्रकारको भवन निर्माण वा भवनहरुको विस्तार गर्दा, घडेरीहरु विकास गर्दा प्राधिकरणसँग योजना अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणलाई नियमित, नियन्त्रण र निषेध गर्ने अधिकारसमेत रहेको छ ।