मन्त्रालयमै स्वास्थ्य सेवा ‘बन्द’ : प्रशासन मात्रै खुला, पदाधिकारी बेपत्ता

काठमाडौं । जनताको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएका नीतिगत निर्णय गर्ने केन्द्र मानिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यतिबेला गम्भीर संकटको चपेटामा परेको छ। मन्त्रालयमा प्रशासन र लेखा शाखाका कर्मचारी त उपस्थित छन् तर स्वास्थ्य सेवा र नीतिगत कामकाज हेर्ने उच्च पदाधिकारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित भएपछि कामकाज ठप्पजस्तै भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, अतिरिक्त सचिव डा. केशर बहादुर ढकाल, उपसचिव झविन्द्र पाण्डे, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा, जनस्वास्थ्य प्रशासक विशाल सुवेदीसहित दर्जनभन्दा बढी निर्णयकर्ता मन्त्रालयकै सम्पर्कबाहिर छन्।

सबैको नामप्लेटमा ‘बाहिर’ लेखिएको छ भने भित्रका कुर्सी खाली छन्।

स्रोतका अनुसार, यी पदाधिकारीहरू काठमाडौंबाट बाहिर नगरकोटस्थित एक होटलमा रहेका छन्। जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्दै कार्यालय ठप्प पारेर लक्जरी होटलमा जानु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको टिप्पणी गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा काम रोकेर सयर गर्ने कर्मचारीप्रति मुख्यसचिव कठोर हुनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ ।

यसैबीच, स्वास्थ्य सेवातर्फ मन्त्रालयमा उपस्थित कर्मचारीमध्ये गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा मात्र कार्यालयमा देखिएका छन्। बाँकी स्वास्थ्य सेवाका पदाधिकारी र दुवै सचिव अनुपस्थित हुँदा, मन्त्रालयको मूल कार्यक्षमता लगभग पक्षाघातग्रस्त भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल पनि काठमाडौंबाहिर नै रहेका छन्। मन्त्री नभएको अवसर छोपेर कर्मचारीहरू होटल पुगेको टिप्पणी छ। पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार, मातृ-शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण र गैरसङ्क्रामक रोगहरूको स्क्रिनिङजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। तर, मन्त्री स्वयं र उच्च पदाधिकारीहरू कार्यालयमै अनुपस्थित हुँदा उनका घोषणाहरू कागजी सीमित देखिएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो केवल एउटा अनुपस्थिति होइन, यो राज्यको स्वास्थ्य प्रशासनको नै परीक्षण हो।”
हालै मन्त्रालयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनावश्यक अनुपस्थितिमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर नियम बनाउने उच्च पदाधिकारी नै बेपत्ता हुँदा सरकारले आफ्नै नैतिक आधार गुमाएको देखिन्छ।

पहिले नै ढिलो सेवा, औषधि अभाव र अस्पतालको अव्यवस्थाले ग्रस्त स्वास्थ्य प्रणालीलाई पदाधिकारीहरूको सामूहिक अनुपस्थितिले झन् थप संकटमा पारेको छ। यसले राज्यको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के स्वास्थ्य प्रणाली पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा बन्धक बनेको हो ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार, मन्त्रालयले तुरुन्तै पारदर्शिता कायम गर्दै पदाधिकारीहरूको अनुपस्थितिको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, स्पष्ट ड्युटी रोस्टर लागू गर्नुपर्छ र वैकल्पिक नेतृत्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा, जनताको स्वास्थ्यसँग गरिएको यस किसिमको खेलबाडले सरकारले नै आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने छ । श्राेतका अनुसार कृष्ण प्रसाद पाैडेल र सचिव डिल्ली राम शर्मा राष्ट्रिय याेजना आयोगमा छन् ।