यूएनडीपीका “किर्ते” व्यक्तिको संरक्षणमा स्वास्थ्य सचिव

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालले हालै नयाँ चार वर्षे रणनीतिक योजना (२०२६–२०२९) सार्वजनिक गरेको छ। आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त योजनामा “सबैका लागि समृद्धि, प्रभावकारी शासन, संकट प्रतिरोध क्षमता र स्वस्थ ग्रह” भन्ने चार स्तम्भलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लैंगिक समानता र दिगो वित्तलाई प्रगतिका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

कागजमा हेर्दा यो रणनीति आकर्षक देखिए पनि विगतका गतिविधि नियाल्दा यूएनडीपीले आफ्नै संस्थागत अभ्यासमा यिनै मूल्य आत्मसात नगरेको स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्यलाइभले यसबारे पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

ग्लोबल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रण परियोजनामा यूएनडीपीले विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त गर्दै आएको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। नेपाली विज्ञ हुँदाहुँदै विदेशी कर्मचारीको अनावश्यक नियुक्तिबाट सुरु भएको विवादमा नक्कली चिकित्सक बनेर राज्य र जनतालाई ठगेका गजानन्द भण्डारीलाई समेत उच्च जिम्मेवारी दिनु, आवश्यक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई प्रयोगशाला विश्लेषक पदमा नियुक्त गर्नु, राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुजस्ता अभ्यासले संस्थाभित्रको शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै, Sub-recipient (एसआर) छनोट प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता देखिएको छैन। आफ्ना नजिकका संस्था वा सम्बन्ध भएका निकायलाई प्राथमिकता दिनु, राजनीतिक पहुँचका आधारमा छनोट गर्नु र निष्पक्ष प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यूएनडीपीको विश्वसनीयता कमजोर भएको छ।

अनुदान व्यवस्थापनमा पनि संस्थाले आलोचना भोग्दै आएको छ। समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, प्रगति प्रतिवेदनहरू कमजोर हुनु, उपलब्ध रकमलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु र लक्षित समुदायमा ठोस सुधार ल्याउन असफल हुनुजस्ता कारणले नेपालका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन।

राज्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने यूएनडीपीले बाहिर भने पारदर्शिता र सुशासनको नारा लगाउँदै सरकारका निकायहरूलाई कार्यशाला, बैठक र तालिममार्फत सुशासनको पाठ पढाइरहेको छ। तर आफ्नै संस्थाभित्र विवादास्पद नियुक्ति, कमजोर अनुगमन र अनियमित अभ्यास भइरहनुले संस्थाको वास्तविकता उजागर हुन्छ। डक्टरै नभएको व्यक्तिले सरकारी पोर्टलहरूमा युएनडीपीको लोगो प्रयोग गरेरै डाक्टर लेखेरै इमेल पठाइरहेको प्रमाणहरु स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ।

यस्ता अनियमितता बारम्बार दोहोरिँदा पनि नेपाल सरकारका निकायहरू मौन देखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले निर्णायक कदम चाल्न सकेका छैनन्। सचिवकै संरक्षणमा विवादास्पद व्यक्ति नियुक्ति गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार गजानन्द भण्डारीलाई सचिव र भिम सापकोटाको प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको धेरैको बुझाइ छ ।

स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटा विवादित नियुक्तिबारे जवाफ दिन सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। सापकोटा स्वयंले बिरामी भएको नाटक गर्दै नक्कली मेडिकल रिपोर्टमार्फत संघीय सेवामा समायोजन भएको तथ्य स्वास्थ्यलाइभसँग डकुमेन्ट सुरक्षित छ, जसलाई चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।

चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा जस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनको मानसिकता र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ मन्त्राालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, अस्वस्थता वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गजानन्दजस्ता व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपयले भने सापकोटा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै भविष्यमा जागिर सुरक्षित बनाउन यस्तो मौनता अपनाएको अनुमान गर्छन् । यता,स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलसमेत संवेदनशील विषयमा मौन देखिनु अस्वाभाविक मानिएको छ।

सरकारी मौनता र कमजोरीकै कारण यूएनडीपी अझ ढुक्क भएर आफ्ना गल्ती दोहोर्याइरहेको छ। स्वास्थ्यलाइभले विगतमा उठाएका प्रश्नहरूलाई हावादारी भन्दै टार्ने वा लुकाउने यूएनडीपीका उच्च पदाधिकारीहरूको पहिचान भइसकेको छ। यस विषयमा पनि हामी उनीहरूलाई जनतामाझ जवाफदेही बनाउनैछौँ।

यसरी हेर्दा, यूएनडीपीले रणनीतिक योजना र सुशासनका नारा सुन्दर भाषामा प्रस्तुत गरे पनि आफ्नै आन्तरिक अभ्यासमा लगातार गल्ती रहँदा यसको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। संस्थाले आफ्नै शासन प्रणाली सुधार्न नसके, नयाँ रणनीति कागजमै सीमित हुने र यसले नेपालका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमाथि जनविश्वास गुमाउने निश्चित छ ।