काठमाडौंको सिडिओ सरूवा: लेखक पथमा ओमप्रकाश!

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकहरूको कुशासनले पराकाष्ठा नाघेपछि जेन-जी आन्दोलनको बलमा वर्तमान सरकार बनेको हो। मौजुदा सरकारले अघिल्लो सरकारले उडाएको सुशासनको धज्जीलाई ट्रयाकमा ल्याउने विश्वास थियो। तर, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गरेको काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरूवा हेर्दा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको आभाष भएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरूवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा एक वर्ष नबसेकालाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा सिडिओ नखटाउने उल्लेख छ। अथवा ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका जिल्लामा सिडिओ चलाएकालाई पनि ‘क’ वर्गमा पर्ने काठमाडौंको सिडिओ बनाउन सकिन्छ। तर, कुनै जिल्लामा सिडिओ वा सहायक सिडिओ समेत नभएका विवादित पृष्ठभूमिका सहसचिव ईश्वरराज पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट तानेर कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै काठमाडौंको सिडिओ बनाइएको हो। कानुनका ज्ञाता र सुशासनका हिमायती ठानिएका अर्यालले कानुनविपरीत पौडेललाई काठमाडौं सिडिओ बनाएर सुशासनमाथि धावा बोलेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

निर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत नमराज घिमिरेलाई भक्तपुरको सिडिओ बनाएका थिए। घिमिरे पनि गृहका ‘क्याडर’ होइनन्। उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानेर कार्यविधिविपरीत सीधै ‘क’ वर्गको सिडिओ बनाएपछि लेखकको चर्को आलोचना भएको थियो। अहिले पनि नयाँ गृहमन्त्री अर्याल लेखक कै पथमा हिँडेका छन्। जेन-जी पुस्ताले लेखक र अर्यालको कार्यशैली फरक खोजेका छन्। सिडिओ सरूवा कै ‘केस’ हेर्दा लेखक र अर्यालमा खासै फरक देखिएन। लेखकले गरेको बदमासीलाई अर्यालले सच्याउलान भन्ने परेको थियो। तर, ‘आश लाग्दो केटो जेठाजु पऱ्यो’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति जस्तो भयो।

रवि लामिछाने नख्खु कारागारमा थुनिएको सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन साँच्चिकै कार्यान्वयनमा लाने हो भने केही सिडिओ र महानिर्देशक कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित छ। गृह प्रशासनले लामिछानेबाहेक सहकारी अनियमितता जोडिएका सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारहरू माथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन। लेखकका पालामा उल्टै उनीहरूको गृह प्रशासनमा हालिमुहाली देखियो। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि ओमप्रकाश लेखक पथमै हिँड्न खोजेभने त्यसले पनि जेन-जी पुस्तामा नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ।

गृह सचिव विवादित छविका गोकर्णमणि दुवाडीलाई हटाएर रामेश्वर दंगाललाई लाइएको छ। उपसचिव र सहसचिवमा गृह बसेका, धनकुटा र सल्यानको सिडिओ चलाएका, भूकम्पका बेला गृहको विपद्को कमाण्ड सम्हालेका दंगाल दुवाडीको तुलनामा गृह चलाउन उपयुक्त सचिव हुन्।

गृह चलाउन ‘हार्डलाइनर’ सचिव खोज्दा दंगालको नाम आउने गर्छ। राजस्व, अख्तियार र रक्षा जस्ता मन्त्रालयको सचिव चलाइसकेका दंगालको हकमा खासै नकारात्मक टिप्पणी सुनिदैन। गृह चलाउन ‘सफ्टलाइनर’ सचिव खोज्दा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई लिन गरिन्छ। गृहका लागि मध्यम खालका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी (हाल अख्तियारका सचिव) पनि गृहका लागि उपयुक्त पात्र हुन्। ओमप्रकाशले ल्याएका सचिवको विषयमा लेखकले ल्याएका दुवाडी जस्तो विवाद देखिँदैन। तर, सिडिओ सरूवा भने उनी पनि लेखक जस्तै चुकेका छन्।

जेन-जी आन्दोलनमा गृहमन्त्री लेखक, काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजाल, सचिव दुवाडी जस्तै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। छवि र दुवाडीको जिम्मेवारी खोसिएपनि काफ्ले अझै गृहको महत्त्वपूर्ण महाशाखाको कमाण्ड सम्हालेर बसिरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख जयनारायण आचार्य सर्वोच्च अदालतको न्यायिक टिप्पणीमा परेका हुन्। उनले प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। जागिर जोगिएका नक्कली प्रमाणपत्रधारी आचार्यले सुशासनका हिसाबले गृहको प्रशासन महाशाखा प्रमुख बन्नु अनुचित हो। तर, लेखकले जस्तै अर्यालले उनलाई उचित ठानेर सिडिओ सरूवा गर्ने जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएको छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई गृहको जगेडामा छन्। उनलाई सहजीकरण गर्ने कर्मचारी पनि अहिलेसम्म गृहको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट हटेका छैनन्। ओमप्रकाशसँग आशा गरेका मानिसहरू विस्तारै निराश बन्न थालेका छन्।