खारेजीको सूचीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान अर्थ मातहत लगेर बनाइयो शक्तिशाली, अर्थमन्त्री भन्न थाले ‘आवश्यक छैन’

काठमाडौं। सरकारले खारेजीको सूचीमा राखेको राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत लगेर झनै शक्तिशाली बनाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत लगेर झनै शक्तिशाली बनाएका हुन्।

खनाल कै नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त विभागमा दरबन्दी थपेर थप शक्तिशाली बनाइएको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रशासनको दरबन्दी हटाएर राजस्वको राखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग वा अन्तर्गका कार्यालयमा साबिकको १४५ दरबन्दीमा ५ वटा थपेर १५० वटा बनाइएको छ। उक्त विभागमा सहसचिव उपमहानिर्देशकको दरबन्दी समेत रहेको छ। सरकारले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकारमा व्यापक कटौती गरेको थियो। उक्त विभाग खारेज गर्न अथवा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा गाभ्न सुझाव दिइएको थियो। तर, रामेश्वरले अर्थमा लगेर झनै शक्तिशाली बनाए। अहिले उनी नै राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैन भन्न थालेका छन्।

गत ३० चैत ०८० मा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्नद्धसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खोलिदिएको थियो। अर्थमन्त्री खनाल कै नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले दिएको सुझावविपरीत ४७ जना दरबन्दी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सहसचिव महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक कायम राखिएको छ। उक्त विभाग राजस्वसँग गाभिएको भए त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो होला तर ४७ जना दरबन्दी भएको विभागमा दुई-दुई जना सहसचिव राख्नु हास्यास्पद कुरा हो। यसले पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ र गराइमा फरकपन देखिन्छ।