‘जेन-जी’ सरकारले पनि सकेन ‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न

काठमाडौं। सुशासन कायम गर्न भनेर गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘जेन-जी’ सरकारले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको मिलेमतोमा ‘कोमा’मा पुऱ्याइएको उक्त प्रतिवेदन त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सकेको पाइँदैन।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यसचिव अर्याल ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राख्ने कुराको विरोधमा थिए। तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको इशारामा चल्दा निजामती कानुन नै ‘कोमा’मा पुगेको हो।

मुख्यसचिव अर्यालले त ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विरोधमा सचिवहरूको हुल नै लिएर प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको कार्यकक्षसम्म देउसीभैलो खेल्न पुगे। त्यसपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गडबडी भएको थियो। कुलिङ अफ पिरियड छेडखानीमा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्न समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यसम्मलाई निजामती ऐन अनुसार विभागीय कारबाही हुन सक्थ्यो। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन ‘कोमा’मै छ।

संसद्ले कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको उक्त प्रतिवेदन कुशासनले थिचिएको ओली सरकारले गुपचुप पारेपनि सुशासन कायम गर्न गठित कार्की नेतृत्वको ‘जेन-जी’ सरकारले कार्यान्वयनमा लानु पर्ने हो। तर, जेन-जी सरकार पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ। यो विषयमा ‘जेन-जी’हरूको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानीमा संसदीय छानबिन समितिले बयान लिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र फणिन्द्र गौतम अवकाशमा गइसकेका छन्। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुगेका छन्।

तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा अहिले संघीय संसद्को सचिवको भूमिकामा छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्य अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएकी छिन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई उक्त मन्त्रालयमै कार्यरत छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। उनीहरू कै कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसके भनेर आम कर्मचारी आक्रोशित छन्। तर, ‘जेन-जी’ सरकारले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गडबडी गरेर कानुन ल्याउन नदिने ती कर्मचारीहरूमाथि प्रतिवेदन अनुसार एक्सन लिन सकेको छैन।