श्रममन्त्री भण्डारीले बेथिति हटाउने निर्णय गर्न खोज्दा प्रशासनिक अवरोध

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बेथिति हटाउने निर्णय गर्न खोज्दा प्रशासनिक अवरोध सामना गर्नु परेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्दा मन्त्री भण्डारीले प्रशासनिक अवरोध खेप्नु परेको पाइएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ३ हजार रुपैयाँ बढाएको थियो। ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको उक्त शुल्क बढाएर श्रम मन्त्रालयले ९ हजार पाँच सय रुपैयाँ बनाएको थियो। उक्त श्रमिकमारा निर्णय खारेज गर्दा श्रममन्त्री भण्डारीले प्रशासनिक अवरोध खेप्नु परेको हो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा श्रममन्त्री भण्डारीले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउन श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि कर्णलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, सचिव कर्णले उक्त निर्देशनको अवज्ञा गरेपछि मन्त्री भण्डारीले ठाडो निर्णय गरेर आफैले शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरेका हुन्। सचिव कर्णले कर्मचारीलाई टिप्पणी नउठाउन चेतावनी दिएपछि एक्लो भएका मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय एकल निर्णयबाटै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि खारेज गरेकाे पाइन्छ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी कै पालामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र श्रम सचिव कर्ण तथा मेडिकल माफिया कैलाश खड्काको सेटिङमा उक्त शुल्क बृद्धि भएको चाल पाएपछि शरदसिंहले निर्णयलाई स्थगन गरेका थिए। त्यसपछि सचिव कर्णले गाडी काण्ड ल्याएर शरदसिंहलाई विवादमा ल्याइदिएका थिए। शुल्क बृद्धिको निर्णय स्थगन गरेपछि मन्त्रीको सचिवालयलाई दिएको गाडी कहाँ छ भन्ने विषयमा जानकार रहेका सचिव कर्णले उक्त गाडी खोजिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए। गाडीको विषयमा ‘स्टन्ट’  गरेर सचिव कर्णले मन्त्रीसँग नराम्रोसँग बदला लिएका थिए। मन्त्रीलाई नै अप्ठयारो पार्ने गरी गेम खेलेका सचिव कर्णले अहिलेका मन्त्रीलाई पनि उस्तै सकसमा पारिदिएका छन्। शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्दा मन्त्री भण्डारीले प्रशासनिक सहयोग नपाएका हुन्।

श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सुशीला कार्कीले लिएपछि शरदसिंहले स्थगन गरेको निर्णयलाई फेरि कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण र श्रम सचिव कर्णले सफल भएका थिए। उनीहरूको षडयन्त्र चाल पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्की निकै ‘फायर’ भएकी थिइन्। सचिव कर्णले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै उनी असन्तुष्टि देखिन्थिन्। आर्थिक चलखेलको समेत ‘सुई’को पाएकी कार्कीले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा राजेन्द्र आउनेबित्तिकै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री निकट स्रोतले बतायो। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरेर थप छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाउने मन्त्री भण्डारीले भनेपछि सचिव कर्णले अख्तियारमा पठाए आफू मात्र नभइ प्रधानमन्त्री पनि फस्ने तर्क गरेका थिए। सचिव कर्णले शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेजको प्रस्ताव नल्याउने अडान राखेपछि मन्त्री भण्डारी ठाडो निर्णय गर्न शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्न बाध्य भएका थिए।

श्रम मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दा प्रधानमन्त्री एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय खारेज गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ। उक्त विज्ञप्ति सचिवको लाइन अनुसार नै जारी भएको देखिन्छ।

श्रम मन्त्रालयमा भएका बेथिति सुधार गर्दा ‘जेन-जी’ सरकारका मन्त्री भण्डारीले सुधारको पहिलो निर्णयमै प्रशासनिक अवरोध खेप्नु परेको छ। सचिव कर्ण र प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव निश्चलराज पाण्डेले असहयोग गरेपछि मन्त्री भण्डारीलाई स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्दा फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको हो। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्दा ‘तोरीको फूल’ देखेका श्रममन्त्री भण्डारीलाई श्रम मन्त्रालयभित्रका बेथिति सुधार गर्न त्यति सहज देखिँदैन। प्रशासनिक बेथिति र अवरोधका बीच मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमा के सुधार गर्छन् हेर्न बाँकी छ।