३२ सय बढी सरकारी कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं। ३२ सय बढी सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार ४.४ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २ सय ३० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्। ७२ हजार २ सय १४ कर्मचारीमा ६८ हजार ९ सय ८४ जना कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमारपोखरेल जानकारी दिए। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार जरिवाना हुने उनको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ,२०५९ को दफा ५० (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क )को उपदफा १ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११८(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले पद धारण गरेको मितिले पहिलो पटक ६० दिन भित्र र त्यस पछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा आफ्नो चल/अचल सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। मनासिव कारण बाहेक म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका ३ हजार २ सय ३० जना निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

पौष ६ गते महानिर्देशक पोखरेलको नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग , राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायको समन्वय बैठकबाट अन्तिम विवरण उपर समिक्षा सम्पन्न भएको छ। म्याद भित्र नबुझाउने कर्मचारीको नामावली संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रमा पठाईने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।

अख्तियारबाट विवरण अद्यावधिक गरि जरिवाना गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएपछि सवै मन्त्रालय , सवै प्रदेश सरकार र ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जरिवाना असुली सहित सम्पत्ति विवरण बुझ्ने/बुझाउने व्यवस्था मिलाईने राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलले स्पष्ट पारे। कानून संशोधन भैइ यो वर्षदेखि जरिवाना रकम १० हजार निर्धारण भएको उनले बताए।