श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिमा सेटिङ गर्ने श्रम सचिव कर्णमाथि छानबिन गर्न ‘जेन-जी’हरूको दबाब

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्न सेटिङ गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णमाथि छानबिन गर्न ‘जेन-जी’हरूले दबाब दिएका छन्। ‘जेन-जी’हरूको एउटा समूहले एकैपटक ३ हजार रुपैयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्ने सेटिङमा मुछिएका सचिव कर्णमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्दा असहयोग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सचिव कर्णमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न ‘जेन-जी’हरूले दबाब दिएका छन्। यो विषयले अहिले ‘जेन-जी’हरू निकै तरंगित देखिन्छन्।

मेडिकल माफिया कैलाश खड्का र तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको मिलेमतोमा श्रम सचिव कर्णले ६ हजार ५ सयबाट श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुऱ्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीबाट स्वीकृत गराइएको उक्त शुल्क बृद्धिमा सेटिङ भएको सुईको पाएपछि स्थगन भएको थियो। उक्त शुल्क बृद्धिमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै स्थगन गरेपछि गाडी काण्ड ल्याएर सचिव कर्णले मन्त्री भण्डारीको बद्नाम गराएका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिँदा भण्डारीले पालामा अघि बढेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थियो। उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णयमा सचिव कर्णले आफूलाई गुमराहमा राखेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम श्रममन्त्री राजेन्द्रले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्न खोज्दा श्रम सचिव कर्णले पुरै असहयोग गरे। सचिवले असहयोग गरेपछि मन्त्री भण्डारीले एकल निर्णयमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरिदिएका छन्। उक्त विषयमा सचिव कर्णमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न ‘जेन-जी’हरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएका हुन्।

श्रम सचिव कर्णले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गराउँदा आफूलाई गुमराहमा राखेर भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिव कर्णलाई तत्काल सरूवा गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीसँगै सरूवा हुनुपर्ने श्रम सचिव कर्णले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठसँग सेटिङ गरेर थमौती गरेको विषयले अहिले निकै चर्चा पाएको छ। सचिव कर्णले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिमा सेटिङ गरेको भन्दै अहिले ‘जेन-जी’हरूले कारबाहीको माग अघि सारेका छन्। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि पनि चर्को दबाब परेको छ।

सचिव कर्ण प्रदेशको प्रमुख सचिव नभएको र मधेशी कोटाबाट दुई तहको लाभ लिएकाले मधेशी जनताको सेवाका लागि उनलाई मधेश प्रदेशतिरै पठाउनु पर्ने एकथरी ‘जेन-जी’हरूको प्रस्ताव छ। अर्काथरी ‘जेन-जी’हरू भने उनको सेटिङ र चलखेल बढी भएकाले उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर आराम गर्न पठाउनु पर्ने भनेका छन्। श्रममन्त्री भण्डारीलाई पूर्ण रूपमा असहयोग गरेकाले सचिव कर्णलाई श्रममा राखिराख्न भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि नैतिक संकट देखिन्छ।