गोदावरीको राजस्व गोलमाल प्रकरणमा मेयर, उपमेयर र ४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहितविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

काठमाडौं।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विशेषमा हारेको राजस्व गोलमालको ठूलो मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर गजेन्द्रबहादुर महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी, प्रविण कोइराला, विश्वराज मरासिनीलगायतलाई सफाई दिने फैसला गरेको थियो। राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

गोदावरी नगरपालिकाले लेले र नल्लुको नदी तथा खानीजन्य वस्तुका ढुंगा, गिट्टीलगायत उत्खननका लागि सरकारी दररेट कम गरी ठेक्का दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएकाे थियो। उक्त मुद्दामा मेयर, उपमेयरसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी, प्रवीन कोइराला र विश्वराज मरासिनी प्रतिवादी रहेका थिए।।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ साउन ३० गते मेयर, उपमेयर ४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा सबैलाई सफाई दिएको थियो। राजस्वको गोलमालको उक्त मुद्दा विशेषबाटै गोलमाल भएपछि अख्तियार पुनरावेदन लिएर  सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। अख्तियारले राज्यलाई अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको दाबी गरेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण हुने भएको छ।

उक्त मुद्दामा जोडिएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती हालै भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका छन्। कृष्णप्रसाद जैसी पनि हालै गुलेरिया नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा भएका हुन्। प्रविण कोइराला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार आप्रवासन नीति शाखा प्रमुख छन्। विश्वराज मरासिनी भने सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा माछापोखरी निर्माणको ठेक्का भ्रष्टाचारी ठहर भएर सरकारी सेवाबाट ठहरै भएका छन्।