वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरूवा भएका २ उपसचिव पुगे प्रशासकीय अदालत

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरूवा भएका २ उपसचिव प्रशासकीय अदालतमा पुगेका छन्। उपसचिवद्वय उपेन्द्रराज पौड्याल र लवराज जोशी सरूवा बदरको निवेदन लिएर प्रशासकीय अदालत पुगेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत उपसचिवद्वय पौड्याल र जोशीलाई पुस ११ गते सरूवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। पौड्याललाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत र जोशीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरूवा गरेको थियो। विभागमा भने सामान्यको अतिरिक्तबाट कृष्णकुमारी गौली तिवारी र राजेश्वरी खत्री सापकोटालाई पठाएको थियो। एक वर्ष पनि नपुगी आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण सरूवा गरिएको भन्दै उपसचिवद्वय पौड्याल र जोशी प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेका हुन्।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे, नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासले छलफलका लागि पेस गर्ने आदेश दिएको छ। सरूवा निर्णय बदरका लागि दुबै पक्षसँग अदालतले छलफल गर्ने भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागलाई महिलामय बनाउने तयारी भइरहँदा त्यहाँबाट सरूवा भएका पुरूष कर्मचारी भटाभट अदालत जाने अवस्था आएको छ।

निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएको छ। उक्त मापदण्ड देखाएर कर्मचारीहरू सरूवा बदर गराउन अदालत पुग्छन्। ऐनसँग बाझिने गरी बनाइएको मापदण्डले कर्मचारीहरू श्रममा नै बस्न पाउने विशेष सुविधा ठान्छन्। सरूवा भएर गएकालाई पनि श्रम सहचारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुने हो भने एक हदसम्म यो समस्याको समाधान निस्कन्छ। नत्र प्रशासकीय अदालतले सरूवा मुद्दा मात्रै हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रशासकीय अदालतबाट उनीहरूको सरूवा बदर भए जगेडामा राखेर बिना काम राज्यले तलब सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ।