प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीको विकल्प सोच्न सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। काठमाडौं। सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको विकल्प सोच्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अभियानका अध्यक्ष गणेश घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको नेतृत्वको विकल्प सोच्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अभियानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवसरलाई खेर, रूपान्तरणलाई पूर्ण रूपमा बेवास्तासहित प्रशासनिक प्रतिगमन गरेकोप्रति आपत्ती व्यक्त गर्दै मन्त्रालयको यही प्रकारको नेतृत्व र कार्यशैलीको विकल्प सोच्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग अघि सारेको छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधारको ऐतिहासिक अवसरमा गुमाएको समेत अभियानको ठहर छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आज पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं बेथितिको पराकाष्ठा रहेको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले गम्भीर आरोप लगाएको छ। यसभन्दा अघिका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व ‘खराब नेतृत्व’ भएको र हालका काम कारबाही पनि साविकको विकृत शैलीभन्दा खासै फरक नभएको विद्यमान काम कारबाहीले पुष्टि गरेको अभियानको ठहर छ। सुधारको अभियानलाई वस्तुपरकतासहित गतिशील दिशामा लैजान प्रशासनिक विकृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रशासकहरूको प्रोफाइल तयार गरी शीघ्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको अभियानले जानकारी दिएको हो।

सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका तमाम विकृतिहरूको सुधार हुन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन (सरूवा/बढुवा/वृत्ति विकासलगायतका) र नागरिक सेवामा जनअपेक्षा अनुसार सुधार एवं रूपान्तरण हुन नसकेको अभियानको दाबी छ।भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ठोस नीति एवं कार्यमूलक हुन नसकेको हुँदा प्रशासनिक प्रतिगमनविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अभियानले चेतावनी दिएको हो।

सरकारले अभियानले सारेका सार्वजनिक प्रशासन सुधारका कार्यहरूलाई मार्ग दिने र प्रशासनिक प्रतिगमनलाई अंकुश लगाउने गरी निर्णयहरू गर्ने र सबै प्रकारका सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रलाई गति दिने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नेलगायत जायज माग पूरा गर्ने तर्फ अगाडि नबढ्ने हो भने थप विकल्पहरूसहित अभियान अघि बढ्ने भएको छ। उक्त विकल्पसहित अघि बढ्दा त्यसका कारण कुनै फरक स्थिति सिर्जना हुन गएमा तत् राजनीतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी हुने अभियानको चेतावनी छ।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ ले उक्त अभियानमा क्रियाशील हुने अभियानकर्मीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता एवं प्रतिबद्धता समेत जारी गरेको छ।