जलेको संसद् भवनमा करारका कर्मचारीको म्याद थप्न दौडधुप

काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते संसद् भवन समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाको बैठक समेत बस्न नसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र थला परेको छ ।राष्ट्रियसभाको बैठक समेत सिंहदरबारभित्रबाटै सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।

कन्तबिजोग अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र कहिले मर्मत सम्भार हुन्छ टुंगो छैन। कम्तिमा पनि जलेको संसद् भवन २/३ वर्ष लाग्छ। उक्त संसद् भवन सञ्चालनका लागि

राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय अतर्गत रहेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले करारमा भर्ति गरिएका अनावश्यक कर्मचारीको म्याद थप्न दौडधुप र चलखेल भइरहेको पाइन्छ। जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले अनावश्यक करारका कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको छ। तर, कामै नगरी हाजिर लगाएर डुल्न हिँड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका करारका कर्मचारीको म्याद थप्न सहरी विकास मन्त्रीमाथि चर्को दबाब परिरहेको छ।

‘कामचोर’ कर्मचारीमाथि कठोर बन्दै आएका सहरी विकास मन्त्री कुमार इङनाममाथि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा काम नै नभएका कर्मचारीलाई करार अवधि बढाउन दबाब दिने काम भइरहेको बताइन्छ। ९६ जनाको दरबन्दी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ४८ जना करार कै कर्मचारी छन्। अधिकांश कर्मचारी यसअघिका सहरी विकास मन्त्रीले राजनीतिक भर्ति गरेका हुन्। स्थायी कर्मचारीलाई समेत काम नपुगी रहेको अवस्थामा करारका कर्मचारी राखेर राज्यकोषमाथि दोहन गर्ने काम भइरहेको छ।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति धरहरा, दमकको भ्यूटावर, गोदावरीदेखि बुटवलसम्म रहेका सम्मेलन केन्द्र हेर्न सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका जागिर खाएका इलोक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर जीवनप्रसाद अधिकारी विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी नै ठहर भइसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रशासनमा स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै अधिकृत समेत करारमा राखिएको छ। प्राविधिक शाखामा एकाध बाहेक अन्य कर्मचारीको खासै काम देखिँदैन। कार्यालय सञ्चालनका लागि बिजुली र खानेपानी शाखाबाहेक अन्यत्र कर्मचारीको आवश्यक नै छैन। तर, पनि राजनीतिक दलले भर्ति गरेका करारका कर्मचारीको जागिर लम्ब्याउन चलखेल र दौडधुप भइरहेको पाइन्छ। यो विषयमा सहरी विकास मन्त्री इङनामले सोचेर मात्र निर्णय लिन जरूरी देखिन्छ।