पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति बेगर नै पशुपतिको भण्डारखालमा वडा कार्यालयले डोजर लगाएको खुलासा

काठमाडौं। पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति बेगर नै पशुपतिको भण्डारखालमा वडा कार्यालयले डोजर लगाएको खुलासा भएको छ। उक्त ठाउँमा डोजर लगाएर पुरातात्त्विक महत्त्वका इँटाहरू टुक्रिएको फेला परेपछि पुरातत्त्व विभागले काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। उक्त विषयमा प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुरातत्त्व विभागको अनिवार्य सहमति लिएर मात्र भण्डारखालको दक्षिण पाखोमा पार्क निर्माण गर्न अनुमति दिएको पाइन्छ। तर, उक्त ठाउँमा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति बेगर डोजर चलाएर प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीतको कार्य गरेको छ। उक्त विषयमा पुरातत्त्व विभागले तत्काल ‘एक्सन’ लिन जरूरी छ।

पुरातत्त्व विभागले अध्ययन गर्दा भण्डारखाल क्षेत्रमा आजभन्दा ३१ सय वर्ष पुरानो संरचना फेला पारेको छ। उक्त ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक क्षेत्रमा उत्खनन् गरेर संरक्षण गर्नुपर्नेमा डोजर लगाएर पुरातात्त्विक सम्पदामा क्षति पुऱ्याउनु गम्भीर अपराध हो।

पुरातत्त्व विभागको अध्ययन अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भण्डारखाल क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन दिन नमिल्ने देखिन्छ। तर, कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ लाई भण्डारखाल क्षेत्रमा पार्क र स्मार्ट शौचालय निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको प्रमाण फेला परेको छ। थापाले पुरातत्त्व विभागको अनिवार्य सहमति लिएर उक्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेपनि वडाध्यक्ष आशामान संगतले विभागको सहमति नै नलिई डोजर चलाएको देखिन्छ।