मापदण्डविपरीत पशुपतिनाथको मुख्य क्षेत्रमा भाडामा दिएर पार्किङ सञ्चालन

काठमाडौं। पशुपतिनाथ संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ विपरीत पशुपतिनाथको मुख्य क्षेत्रमा पार्किङ सञ्चालन गरेको पाइएको छ। पुरातत्त्व विभागले तय गरेको मापदण्डविपरीत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मुख्य क्षेत्रमै पार्किङ भाडामा लगाएको हो। उक्त विषयमा पुरातत्त्व विभागले कोषमाथि कुनै एक्सन लिएको पाइँदैन।

मापदण्डको दफा ७,(४)मा पार्किङ व्यवस्था मुख्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। तर, कोषले मुख्य क्षेत्रमै पार्किङ भाडामा लगाएर खाइरहेको छ। कोषका तत्कालीन पदाधिकारीले कमिसनको चक्करमा मापदण्ड मिचेर पशुपतिनाथको मुख्य क्षेत्रमा पार्किङ भाडामा लगाएका हुन्।

मापदण्डले संरक्षित क्षेत्रभित्र सवारी आवागमनमा समेत रोक लगाएको छ। उक्त मापदण्डमा भनिएको छ, ‘ संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रको मुख्य क्षेत्र (कोर-जोन) भित्रका सार्वजनिक तथा अर्थ-सार्वजनिक स्थलहरूमा पैदल यात्रालाई प्राथमिकता दिइनेछ। मुख्य क्षेत्रभित्र निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि सवारी प्रवेश गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। तर, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता सवारी साधनहरूको प्रवेशको व्यवस्था भने मिलाइनेछ। पार्किङको व्यवस्था मुख्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गर्नुपर्नेछ।’, तर, उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मुख्य क्षेत्रमा पार्किङ सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ।

पशुपतिनाथको मुख्य क्षेत्रमा प्रहरीका उच्च अधिकारीका सवारी समेत निर्वाध रूपमा हुँइकिरहेका हुन्छन्। कोषका पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेका छन्। पुरातत्त्व विभाग समेत अत्तो न पत्तोको भएर पशुपतिनाथको मुख्य क्षेत्र संरक्षणमा चुकेको देखिन्छ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन,२०१३ (संशोधनसहित) को अनुसार घोषित पशुपतिनाथ संरक्षित स्मारक क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनका साथै यस क्षेत्रमा रहेका प्राचीन स्मारक एवं अन्य सम्पदाहरू र तिनीहरूको महत्त्वलाई संरक्षण गर्नका लागि पुरातत्त्व विभागले उक्त मापदण्ड बनाएको हो। तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने पुरातत्त्व विभाग चुकेको छ। प्राचीन स्मारक ऐन अनुसार कारबाही गर्न विभाग हिच्किचाएको छ। यसले सम्पदा मासिने खतरा बढेको हो।

यस्ता छन् पशुपतिनाथको निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड:-

– पराम्परागत उपयोगिता एवं विशेषताको संरक्षण गर्नुपर्ने,

– खाली सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने,

– निर्माण कार्य गर्दा स्मारकहरूको सुरक्षाका ध्यान दिनुपर्ने,

– संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र सवारी साधन आवागमनमा रोक,

– चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत रूपमा ईंटा, ढुंगा छाप्नु पर्ने,

– बर्षात्को पानीको निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– ढल निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– स्मारकहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानेपानी पाइप राख्नुपर्ने,

– विद्युत आपूर्ति वा वितरण गर्दा विद्युतीय खम्बा राख्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने,

– स्मारकहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सडक विजुली बत्ती राख्नुपर्ने,

– स्मारकहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सञ्चार तथा टि.भी.का तार लाइनहरू जडान गर्नुपर्ने,

– सार्वजनिक स्थलबाट नदेखिने गरी मिटर, एन्टेना आदि जडान गर्नुपर्ने,

– परम्परागत उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,

– व्यापारिक प्रचार प्रसारका साइनबोर्डहरू राख्न नपाइने,

– हरियाली क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने,

– नदी, पोखरी, धारा, कुवा, इनार आदिको संरक्षण गर्नुपर्ने,

यी मापदण्डहरू पूरा भए/नभएको विषयमा पुरातत्त्व विभागले प्रभावकारी अनुगमन गरेको पाइँदैन। यो विषयमा पुरातात्त्विक अभियान्ताले समेत अभियान छेड्न जरुरी छ।