जागिर खुस्किएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका करारका कर्मचारी जबरजस्ती हाजिर गर्ने प्रयासमा

काठमाडौं। जलेर भग्नावशेष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा खरानी र फलामबाहेक केही बाँकी छैन। जेन-जी आन्दोलनले ध्वस्त भएको उक्त ठाउँबाट संसद सचिवालयले पनि हात झिकेको छ। संसद् सचिवालयले भाडा सम्झौता रद्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका स्थायी कर्मचारी समेत बेरोजगार भएका छन्। स्थायी कर्मचारी कामबिहीन भएका बेला जागिर खुस्किएका करारका कर्मचारी समेत जबरजस्ती हाजिर गर्ने प्रयासमा छन्। आइतबार म्याद सकिएका करारका कर्मचारीहरू हाजिर गर्न पाउनु पर्ने माग राखेर केन्द्रमा पुगेका हुन्।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति अन्तर्गत लगिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पछिल्लो समय राजनीतिक भर्ति केन्द्र बन्दै आएको थियो। उक्त बेथितिविरूद्ध जेन-जी आन्दोलन भएको हो। तर, राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएर जुकाले जस्तो चुसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कन्तबिजोग देखिन्छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल अध्यक्ष रहेको विकास समितिमा उक्त मन्त्रालय कै सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छन्। खरानी चाट्नबाहेक केही काम नभएको बेला उक्त समितिले ४ महिना करारका कर्मचारीको म्याद थप्यो। ४ दर्जन करारका कर्मचारीले ४ महिना हजार गरेर तलब खाए। जेन-जी आन्दोलनको चपेटामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई ४ महिनासम्म जुकाले जस्तो चुसेर नपुगेका करारका कर्मचारीहरू अझै चुस्न खोजिरहेका छन्। लाज पनि लजाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई चुस्न पल्किएका करारका कर्मचारीहरूले आइतबार त जबरजस्ती हाजिर गर्न खजेपछि हंगामा मच्चिएको छ।

जलेर ध्वस्त भएको र अझै ४/५ वर्ष सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मनमा अलिकति पनि ‘हरि’ भएको व्यक्ति थियो भने हाजिर गर्छु भन्दै जादैन थियो। तर, यहाँ त पाप नै उत्रिने गरी म्याद सकिएका करारका कर्मचारी जबरजस्ती हाजिर गर्न पुगेको पाइएको छ। यो गम्भीर विषय हो।

निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा करारका कर्मचारीहरू म्याद थपाउने चलखेलमा लागिपरेका छन्। म्याद सकिएर बिदा भइसकेका कर्मचारीलाई बिदाई गर्न विकास समितिले आलटाल गर्दा चलखेल बढेको हो। समितिको बैठक बसेर म्याद नथप्ने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि ‘माइन्यूट’ नगर्दा करारका कर्मचारीले चलखेल गर्ने मौका पाएका हुन्। यसमा सेटिङको आशंका गरिएको छ। यो विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।