जलेर ध्वस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा म्याद सकिएका करारका कर्मचारीको ज्यादती

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा जलेर क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा करारका कर्मचारीको ज्यादती सुरू भएको छ। जलेर ध्वस्त भएपछि संसद् सचिवालयले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भाडा सम्झौता रद्द गरेको छ। संसद् सचिवालयले भाडा सम्झौता रद्द गरेपछि आम्दानीको स्रोत समेत सुकेको छ। यस्तो अवस्थामा ४ महिनासम्म ४ दर्जन करारका कर्मचारीलाई बिना काम तलब दिएर पाल्दै आएको थियो। माघ लागेपछि करार अवधि सकिएका कर्मचारीहरू ‘खरानी चाट्न’ पाउनु पर्छ भनेर ज्यादती देखाउन थालेका छन्।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको विशिष्ट संरचनामा ४६ जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूको समेत उचित व्यवस्थापन नहुँदा हाजिरी गर्ने र घर फर्किने गर्दै आएका हुन्। केही दिनदेखि उक्त हाजिरी गर्न पनि म्याद सकिएका कर्मचारीले अवरोध गरेका छन्। हाजिरी गर्ने प्रयास गरेका म्याद सकिएका कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीलाई समेत हाजिरी गर्न अवरोध खडा गरेको वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र सिंहले पुष्टि गरे। म्याद सकिएका करारका कर्मचारीले ज्यादती देखाउन थालेको स्थायी कर्मचारीहरू बनाउँछन्।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति बनेपछि ओएण्डएम नै नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा ४६ जना करारका कर्मचारी पुऱ्याइयो। राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा चिरञ्जीवी बुढाथोकी र सैयद मोहम्मद इमरान त अधिकृत स्तरमै करारमा जागिर खान सफल भए। परामर्शमा नासु सरहको पदमा छिरेर अधिकृत बनेका बुढाथोकीले सञ्चारमाध्यममाथि अभद्र व्यवहार गर्न थालेका छन्।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल रहेका छन्। समितिको कार्यकारी निर्देशक अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहरी विकास मन्त्रालय कै सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीलाई दिइएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा करारका कर्मचारीको ज्यादती बढ्दा र सवारीसाधन दुरुपयोग हुँदा उनी मुकदर्शक बनेर बसेका छन्।

स्थायी कर्मचारीलाई बाइपास गरेर करारका कर्मचारीबाट भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाममा प्याकेजहरू बनाउँदै काम गरिरहेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ। शौचालय, क्यान्टिन, रंगरोगनलगायतका काममा करोडौं अनियमितता भएको अख्तियारमा उजुरी परेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा यतिका बेथिति हुँदा समेत सचिव सिग्देल र कार्यकारी निर्देशक मैनालीले दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको आरोप लागेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठक बिहीबार बस्दैछ। उक्त समितिकाे सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव थानप्रसाद पंगेनी, गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव आनन्द काफ्ले, पर्यटन मन्त्रालयबाट सहसचिव जयनारायण आचार्य, सहरी विकास मन्त्रालयबाट सहसचिव दिलिप भण्डारी, भवन विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा, होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष बिनायक साह र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्यसचिव नारायणप्रसाद मैनाली रहेका छन्। निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत उक्त समितिको बैठक बसेर ‘खरानी चाट्ने’ कर्मचारीको म्याद थप्न खेल भइरहेको चर्चा सुनिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत रहेको उक्त समितिले करारका कर्मचारीको म्याद थप्यो भने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मितव्ययिताको नीतिले पनि हावा खाने देखिन्छ। देश आर्थिक संकट र चुनावको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले के गर्छन् हेर्न बाँकी छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने गरेका सहरी विकास मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले विशिष्ट संरचनामा सेटिङमा गरिएका कामको छानबिन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। अख्तियारमा समेत उजुरी परेको र त्यहाँ भएका कामको समेत तत्काल छानबिन गरेर मन्त्री इङनामले जलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई ‘न्याय’ दिनुपर्छ। करारका कर्मचारीलाई तत्काल बिदाइ गरेर स्थायी कर्मचारीलाई समेत उचित व्यवस्थापन गर्न जरूरी देखिन्छ। विकास समितिको आम्दानीको स्रोत बन्द भएकाले स्थायी कर्मचारीलाई समेत आवश्यक र औचित्य हेरेर अनावश्यक छन भने उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्थायी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको बेला म्याद सकिएका करारका कर्मचारीलाई राख्न चलखेल गर्नेमाथि मन्त्री इङनामले तत्काल एक्सन लिनुपर्छ।