बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीको राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान

काठमाडौं। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले आगामी संघीय निर्वाचन २०८२ का लागि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य प्राथमिकताका रूपमा समेट्न आह्वान गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै NEPAS ले नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकास आजका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक अवस्था र समग्र विकासमा निर्भर रहेको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत तय हुने नीति र प्राथमिकताले देशको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ।

NEPAS का अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ भने संविधान २०७२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण र विकासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ, नवजात, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर न्यूनीकरण, कुपोषण अन्त्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेपालले जनाएको छ।

तर यथार्थमा अझै पनि नेपालका बालबालिकाहरू कुपोषण, रोकथामयोग्य रोग, नवजात तथा शिशु मृत्युदर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अपाङ्गता, हिंसा, बालविवाह, बालश्रम तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच जस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।

भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक असमानताका कारण दुर्गम क्षेत्र, शहरी गरिब बस्ती, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विशेष जोखिममा रहेको NEPAS को निष्कर्ष छ।