स्वास्थ्यको ओएनएमः विभाग, एनपिएचएल र वैद्यखानालाई हरियो बत्ती, औषधि र आयुर्वेदमा रातो बत्ती

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना (ओएनएम) प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले आंशिक सहमति दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपिएचएल) र सिंहदरबार वैद्यखानाको ओएनएमलाई भने अर्थले हरियो बत्ती देखाएको छ। तर, औषधि व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग सम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थले राताे बत्ती बालेर सहमति दिएको छ। उसले यी निकायको ओएनएममा स्पष्ट जवाफ समेत मागेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बाहेकका ६ वटा निकायको ओएनएम प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित संगठन व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम) सिफारिस समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावलाई मसिनोगरी अध्ययन र छलफल गर्दै राताे र हरियो बत्ती बालेर सुझावसहित सहमति दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सिंहदरबार वैद्यखानाको संरचनामा कुनै आपत्ति नजनाई अघि बढ्न मिल्ने जनाएको छ। तर, औषधि र आयुर्वेदसँग सम्बन्धित निकायमा भने नीतिगत र व्यवस्थागत प्रश्न उठाएको छ।

आयुर्वेदमा एकैपटक पदपूर्ति नगर्न निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको हकमा एकैपटक सबै पदपूर्ति नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। विभागको आवश्यकता र कार्यभारका आधारमा चरणबद्ध (पटक–पटक) पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्पष्ट कार्ययोजना मागेको छ।

औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशाला छुट्याउने विषयमा अन्योल

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई छुट्याउने कि नछुट्याउने भन्ने विषय बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुवै निकायलाई फरक–फरक संरचनामा लैजान सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा प्रश्न उठाउँदै छुट्याउन मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट निर्णयसहित पुनः पेश गर्न भनेको छ।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा ६ मा औषधि नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त संगठनको व्यवस्था उल्लेख भए पनि व्यवहारमा दुवै निकाय एउटै संरचनामा रहँदा नियमन र गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिएको छ ।

नियमन र गुणस्तर एउटै संरचनामा हुँदा जोखिम

स्रोतका अनुसार औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियमन गर्ने र गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय एउटै हातमा हुँदा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाबीचको नेतृत्व तहको समन्वय अभाव र ‘पानी बाराबार’को अवस्थाले सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

“यी दुई निकाय नछुट्याएसम्म नागरिकले गुणस्तरीय औषधि पाउने सुनिश्चितता हुँदैन,” एक अधिकारीले भने, “संस्थागत सुधारका लागि संरचना स्पष्ट हुनैपर्छ।”

प्रक्रिया अझै बाँकी

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आइसके पनि प्रक्रिया यतिमै सकिँदैन। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब निर्वाचन आयोगको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ। आयोगको सहमति प्राप्त भएमा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्नेछ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय आएपछि मात्र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ। तर, हालको सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेकाले ओएनएम पारित गरी नयाँ दायित्व सिर्जना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि निर्णायक बन्दै गएको छ।