अख्तियार प्रमुख राईले गरे कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘कमिसन क्याडर’को प्रस्ताव

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अख्तियारमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘कमिसन क्याडर’को प्रस्ताव गरेका छन्। अख्तियारको ३५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले अख्तियारमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कमिसन क्याडरको प्रस्ताव गरेका हुन्।

आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बारम्बार सरूवा हुने अवस्था रहेकाले पेशागत विशिष्टता, संस्थागत स्मरण र अनुसन्धान तथा अभियोजनमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै राईले अख्तियारमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘कमिसन क्याडर’ प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि आयोगमा छुट्टै कमिसन क्याडर वा अन्य उपयुक्त प्रणालीद्वारा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अख्तियार प्रमुख राईले जोड दिएका छन्। उक्त कमिसन क्याडर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध कानुनमा संशोधन लगायतका आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउने कार्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा समेत राईको देखिन्छ।

अहिले संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा छुट्टै लेखापरीक्षण सेवाका कर्मचारी रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि उक्त सेवा कै कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोगहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा निजामती सेवा कै कर्मचारी जाने गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा चुनावको बेला न्याय, प्रशासन सबै सेवाका कर्मचारी चाहिने र अन्य अवस्थामा खासै काम देखिन्न। लोक सेवा आयोगमा पनि निजामती सेवा कै कर्मचारीले काम गर्दा खासै फरक देखिँदैन। तर, मुख्यगरी कर्मचारीमाथि नै छानबिन गर्ने अख्तियारमा तिनै कर्मचारी जादा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने र उजुरी तामेलीमा जाने अवस्था रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। कर्मचारीको विषयलाई लिएर अख्तियारमाथि समेत विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएको अवस्थामा प्रमुख राईले कमिसन क्याडरको अवधारणा अघि सारेका हुन्। ढिलै भएपनि अख्तियारलाई कर्मचारीमा परनिर्भरता र सरूवा चलखेललाई अन्त्य गर्न कमिसन क्याडर जरूरी थियो। उक्त विषयमा प्रमुख राईले महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

सबै संवैधानिक आयोगमा कमिसन क्याडर प्रणालीद्वारा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सके संवैधानिक निकायको कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ।