नक्कली पीएचडीको उपाधि हासिल गर्ने त्रिवीका सहपरीक्षा नियन्त्रकलाई ६ महिना जेल सजाय

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरमा सह–परीक्षा नियन्त्रक पदको नियुक्तिका क्रममा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी झुट्टा विवरण पेश गरी नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले डिल्लीराम प्रसाईलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रसाईलाई ६ महिना कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतका अनुसार प्रतिवादी डिल्लीराम प्रसाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिँदा आफूले विद्यावारिधि (पीएचडी) प्राप्त गरिसकेको भनी स्वघोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा मूल्याङ्कन समितिले उनलाई विद्यावारिधि वापतको ८ अंक प्रदान गरी तीन जना आवेदकको नाम सिफारिस गरेको देखिएको छ ।

त्रिवि मानविकी संकायका डिन कुसुम शाक्यले २०८१ भदौ २५ गते ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भन्ने आशयको पत्रमार्फत डिल्लीराम प्रसाईको फाइनल भाइवा मात्र सम्पन्न भएको भनी प्रमाणित गरेका थिए । यही विवरण र प्रसाईको स्वघोषणाका आधारमा मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । तर अदालतका अनुसार डिल्लीराम प्रसाईले २०८१ माघ २९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान समितिको निर्णयअनुसार मात्र विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेका हुन् । अर्थात् उनले सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा आवेदन दिँदा र नियुक्ति पाउँदा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरिसकेका थिएनन् । यसरी, उपाधि नपाउँदै पाएको भनी झुट्टा विवरण पेश गरी नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम दोषी ठहर गरेको हो ।

सजाय निर्धारणका क्रममा अदालतले प्रसाई यसअघि सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्त भई कार्य गरिसकेको र हाल उक्त पदमा आवेदन दिन आवश्यक योग्यता पुगेको विषयमा विवाद नरहेको अवस्थालाई समेत विचार गरेको उल्लेख छ । त्यसै आधारमा उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको हो । साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा ३ बमोजिम ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क समेत असुल गर्न आदेश दिइएको छ ।

यस मुद्दामा अन्य प्रतिवादी सिफारिस समितिका संयोजक एवम पद्मकन्या क्याम्पसका प्रमुख जयलक्ष्मी प्रधान, सदस्य मेघराज पोखरेल र मोतिलाल शर्माको हकमा भने अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतका अनुसार उनीहरूले प्राप्त कार्यादेश र आवेदकले पेश गरेको स्वघोषणाका आधारमा अंक प्रदान गरी सिफारिस मात्र गरेको देखिएको र नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग नगरेको तथा उनीहरूको बदनियत पुष्टि हुन नसकेको ठहर भएको छ ।

ती प्रतिवादीविरुद्धको आरोप दाबी वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै हालका लागि संक्षिप्त फैसला मिसिल संलग्न गरी नियमानुसार कार्य गर्न आदेश दिएको छ ।