‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका मतदाता २०० मात्रै, अधिकार कागजमै सीमित

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका मतदाता जम्मा २०० जना मात्र सूचीकृत भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदातामध्ये यो सङ्ख्या नगन्य छ। २०७९ सालको निर्वाचनको तुलनामा केवल १३ जनाको वृद्धि हुनु राज्यको प्रणालीगत कमजोरी र अधिकार कार्यान्वयनको असफलतासँग जोडिएको छ।

नेपालमा एक दशकअघि नै महिला र पुरुषभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचानले कानुनी मान्यता पाइसकेको भए पनि मतदाता नामावलीमा त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन। नागरिकतामा पुरुष वा महिला उल्लेख भएका व्यक्तिले मतदाता सूचीमा ‘अन्य’ पहिचान जनाउन खोज्दा आयोगको प्रणालीले स्वीकार नगर्ने गुनासो अधिकारकर्मीहरूको छ। यसले वास्तविक सङ्ख्या तथ्याङ्कमा नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र तेस्रोलिंगी मात्र नभई समलिङ्गी महिला र पुरुषहरू पनि पर्छन्। तर उनीहरू अझै पनि बाध्य भएर पुरुष वा महिलाकै रूपमा सूचीकृत छन्। परिणामतः संविधानले प्रत्याभूत गरेको पहिचानको अधिकार निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेश, ‘अन्य’ नागरिकताको व्यवस्था र अधिकारका सार्वजनिक बहस हुँदाहुँदै पनि मतदाता सूचीमा देखिएको न्यून सङ्ख्याले राज्यका संरचना अझै समावेशी बन्न नसकेको सन्देश दिन्छ। अधिकार कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा लागू नहुँदासम्म ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका नागरिकहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अदृश्य भइरहने खतरा कायमै छ।