पुराना सत्ताबाट राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरूले नैतिकताका आधारमा बाटो खुला गर्लान्?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। नेपाली जनताले पुरानाे सत्तालाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नयाँ म्याण्डेट दिएका छन्। उस्तै परे संविधान नै चलाउन सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनमत प्राप्त भएको छ। सरकारलाई ‘फूल स्पिड’मा चलाउने गरी जनमत प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाह(बालेन)लाई मतदाताले अनुमोदन गरेका छन्। चैत १३ गते रामनवमीका दिन बालेनले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाँदैछन्।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको समथ लिएसँगै नयाँ सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई ‘फूल स्पिड’मा सरकार चलाउनका लागि पुराना सत्ताले राजनीतिक भर्ति गरेका कार्यकर्ता हटाएर उनको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्ने इन्जिन हाल्न खोजेको छ। यसका लागि पुरानाे लिगेसीले काम गर्न सक्दैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले सार्वजनिक रूपमै राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरूलाई नैतिकताका आधारमा बाटो खुला गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले नैतिकता नदेखाउनेलाई जनताको म्यान्डेट अनुसार हटाइने समेत सन्देश दिएका हुन्।

सरकारले काम देखाउने झन्डै ५ दर्जन बढी संस्थामा पुराना दलका कार्यकर्ता रहेका छन्। कतिपय विवादित पात्रले समेत त्यस्तो ठाउँ ओगटेर बसेको पाइन्छ। योग्यता, दक्षता र विज्ञताका आधारमा भन्दा पनि चाकडी र चाप्लुसी गरेकै भरमा राजनीति दलका कार्यकर्ताहरू सार्वजनिक निकायमा भर्ति भएका छन्। यस्ता नियुक्तिहरू सरकार परिवर्तन भएसँगे महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी जस्तै स्वतः खाली हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत रहेको छ। देशमा सुशासन कायम गर्न र प्रधानमन्त्रीले काम देखाउन पनि आफ्नो टिम बनाउन खोज्नु र पाउनुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ। यसका लागि पुराना दलबाट नियुक्ति खाएकाहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न जरूरी छ।

धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष जस्ता निकायका दर्जनौं निकायका नियुक्तिहरू निकै विवादित बन्दै आएका छन्। योग्यता र विज्ञता भएकाहरूलाई  भन्दा पनि आर्थिक मोलमोलाई र पार्टीगत आस्थाका आधारमा यस्ता राजनीतिक नियुक्तिले ठाउँ पाएको जगजाहेर छ। त्यस्ता नियुक्तिमाथि बालेन सरकारले एक्सन लिने सम्भावना उच्च देखिन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामा, सदस्यसचिव दिपक श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानका ढकाल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना लगायतको नियुक्ति विगतमा निकै विवादित बनेका थिए। ढुंगानले त तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको आशीर्वादमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्ष र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक एकैपटक खाएका थिए। विवाद भएपछि उनले एउटा पद छाडेका हुन्।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाको नियुक्ति झनै विवादित बनेको थियो। उनी निकै विवादित व्यक्तिमा पर्छन्।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको सेटिङमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव बनेका दिपक श्रेष्ठ निकै विवादित पात्र हुन्। अख्तियारको छानबिनमा रहेको थाहा पाएपछि उनको नियुक्ति रोकिएपनि पछि फेरि सेटिङ गरेर नियुक्ति पत्र बुझेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त बनेकी जानुका ढकालको योग्यतामाथि सहरी विकास मन्त्रालयले नै गठन गरेको छानबिन समितिले कैफियत औंल्याएको छ। तर, उनी ओली कै दबाबमा उक्त पदमा टिकिरहेकी छिन्। बालेन सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा जानुका चल्ने सम्भावना देखिँदैन। उनले प्राधिकरणको औचित्य नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती जतिसुकै विवादमा आएपनि एमाले कै आडमा पदमा टिकिरहेका छन्। घुस काण्डमा मुछिएपछि मन्त्रालय तानिएका उप्रेती फेरि शक्तिशाली भएर बोर्डमा फर्किए। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वाधिक विवादमा परेको थियो। सत्ता परिवर्तन हुनुमा उनको नियुक्तिलाई समेत जोडेर हेरिन्छ।

नेकपा एमालेको सत्तामा सदाबहार नियुक्ति खानेका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पर्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट पनि एमाले सत्ताबाट सधै लाभ लिने व्यक्तिमा पर्छन्। एमाले सत्ता हटेसँगै उनीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्ने आशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कार्यकारी उपाध्यक्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिज अनिलराज पौडेलको पनि नैतिकता खोज्न थालिएको हो। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका स्वकीय सचिव कानुनलाल चौधरी पनि बालेन सरकार आएपछि नैतिकता देखाउनु पर्नेमा पर्छन्।

चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश डिसी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी लगायत सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशस्तै राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरू छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनीहरूको नैतिकता खोज्न थालेको छ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा विनोदप्रसाद पण्डित, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष संदिप कुमार मिश्र र महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौला पनि पुराना दलबाट राजनीतिक नियुक्ति खानेमा पर्छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकाल,  समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी, सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मालगायतसँग पनि मनिष झाहरूले नैतिकताको अपेक्षा गरेका छन्।

राजनीतिक नियुक्ति खाएका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार पौडेल, नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक अर्जुनबावु ढकाल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बिक्रम राणा पनि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने सूचीमा देखिन्छन्।

नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मोख्तार अहमद, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार सुवेदी, विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि पुरानै सत्ताबाट लाभ लिनेमा पर्छन्। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का उपाध्यक्ष मोहम्मद सफी उल्लाह र सदस्यसचिव महेश भट्टराई पनि यहीँ सूचीमा छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसाल र कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दिपकराज जोशी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट पनि पुरानै सत्ताबाट राजनीतिक नियुक्ति खानेमा पर्छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रवण कुमार गौतमसहितका सदस्यहरू, भूमि आयोग पदाधिकारीहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्य, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवालमाथि पनि नयाँ सरकारले मार्ग प्रशस्तको अपेक्षा गरेको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरद बिक्रम राणा, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड संचालाक समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारी र नागरिक लगानी कोष अध्यक्ष तुलसी प्रसाद घिमिरेले पनि बालेन सरकारलाई सहयोग गर्न नैतिकता देखाउने रास्वपाको अपेक्षा रहेको पाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईं, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, सांस्कृतिक संस्थान अध्यक्ष चन्द्रकुमार राई हतुवाली र महाप्रबन्धक किरणबाबु पुन पुरानै सत्ताले राजनीतिक नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू हुन्।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेल, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जनकुमार झा, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक प्रकाशप्रसाद पौडेललगायत पनि पुरानै सरकारका अवशेषहरू हुन्। बालेन सरकारले पुराना अवशेष क्लियर गरेर नयाँ शिरा बाट अघि बढ्न खोजेको छ।

यी राजनीतिक नियुक्तिसहित हजारौंको संख्यामा रहेका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नियोग, आयोग, बोर्ड, सचिवालय, कार्यालयलगायतमा भएका राजनीतिक नियुक्ति बालेन सरकारको कोपभाजनमा पर्ने खतरा देखिन्छ। उनीहरूले नैतिकता देखाउँछन् कि शक्तिशाली सरकारको ‘एक्सन’मा पर्छन् हेर्न बाँकी छ।