“तलब नदिएर काम गराउँदै: स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै बालेन सरकार कमजोर पार्ने संकेत”

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन दिनमै सुशासनको संकेत देखिन थालेको छ। २४ घण्टा नबित्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ परेका घटनाले सरकारको सुरुआती सक्रियता झल्काएको छ। यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलिया हट्दै सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष सेवा पाउन थालेका छन्।

तर, यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने पुरानै कार्यशैलीबाट माथि उठ्न नसकेको आरोपमा तानिएको छ।

ग्लोबल फण्ड परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न प्रदेशका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूमा खटाइएका कर्मचारीहरूले महिनौंसम्म पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालयले ५ जना प्रयोगशाला जनशक्ति र ४ जना तथ्यांक अधिकृत गरी ९ जनालाई नियुक्त गरेर प्रदेशमा पठाएको थियो।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको २०८२ मंसिर २३ गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई सुदूरपश्चिम, कोशी, मधेश, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा खटाइएको हो। तथ्यांक अधिकृतहरू पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती र कोशी प्रदेशमा कार्यरत छन्।

तर, नियुक्तिपछि चार महिनासम्म पारिश्रमिक नपाउँदा कर्मचारीहरू आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन्। “काम गरिरहेका छौं, तर पेट भर्ने पैसा छैन,” एक कर्मचारीले गुनासो गरे। सरकारी खातामा परियोजनाको रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि तलब रोकिएकोप्रति कर्मचारीहरू आक्रोशित छन्।

स्रोतका अनुसार, तलब निकासासम्बन्धी फाइल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा लामो समयदेखि थन्किएको छ। अझ, अधिकृत स्तरमा नियुक्त कर्मचारीलाई सुब्बा सरहको सुविधा दिइएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दो छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्— यस्तो ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अवरोधले नयाँ सरकारको छवि कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ। “सरकारले सुधारको सन्देश दिँदैछ, तर मन्त्रालयभित्रैबाट अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष जनतामा पर्छ,” एक अधिकारीले बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमै सुधारको आवश्यकता देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले नेतृत्व तहबाटै ‘रिफर्म’ सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।