ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरू फौजदारी अभियोगको चपेटामा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका क्याबिनेटका मन्त्रीहरू फौजदारी अभियोगको चपेटामा पर्न थालेका छन्। ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रहेका उनीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘जेन-जी’ आन्दोलन हत्याको फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। नक्कली भिजिट भिसा प्रकरण ओलीले नै बचाएका लेखक उनीसँगै पक्राउ परेका हुन्।

ओली सरकार कै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ खाएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)ले खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पक्राउ गरिएको हो। खड्काले राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समेत मिचेर बुढानिलकण्ठमा रिसोर्ट खोलेका छन्।

ओली क्याबिनेट कै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिने निश्चित जस्तै छ। आरजु अहिले देश छाडेर टाप कसिसकेकी छिन्।

ओली सरकार कै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता घूस प्रकरणमा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा घूस लेनदेनमा मुछिएका गुप्तालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिले उनी कारागारमा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रीहरू लेखक र खड्का प्रहरीको हिरासतमा रहँदा गुप्ता भने कारागारको चिसो हावा खाइरहेका छन्। अब आरजुको पालो आइसकेको छ।

गुप्तासँगै लिचीबारी जग्गाको घूस लेनदेनमा मुछिएका भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी भने अझै फुक्काफाल छन्। चिनियाँ लामा नियुक्तिमा समेत घूस खाएको आरोप लागेका अधिकारीमाथि अझैसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। उनलाई भूमिमा हुँदा दर्जनौं काण्ड घटाउने मन्त्रीमा पर्छन्। लिचीबारीदेखि चिनियाँ लामा नियुक्तिसम्मका फाइल खोल्ने हो भने अधिकारी पनि अभियुक्त बन्ने चर्चा चल्न थालेको छ।

ओली सरकारमा प्रकाशमान सिंह उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री, विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री, विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री, देबेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, शरसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री, नवलकिशोर साह सुडी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री, अजय चौरसिया कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरणमन्त्री, बद्री पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेका थिए।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गठन गर्ने अधिकारसम्पन्न छानबिन समितिले २०४८ देखि २०६१/६२ र २०६२/६३ हालसम्मको सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरूको छानबिन गर्दा यीमध्ये अधिकांश तानिने सम्भावना छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलन दमन गर्ने ओली सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू फौजदारी काण्डमा समातिने खतरा बढेको हो।