“नागरिक उपचार नपाएर मर्नु नपरोस्: कानुनी बाधा हटाएर नेपालमै गुणस्तरीय सेवा दिन्छौं”- मन्त्री मेहता

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा “ग्राफिक चेन्ज” ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीहरूलाई एकताबद्ध भएर काम गर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सबै तहका कर्मचारीको सक्रियता अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्राफिक चेन्ज ल्याउनुपर्नेछ। कर्मचारीहरुले धेरै गर्नुभएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन अझै गर्नुपर्ने धेरै छ। एउटा कर्मचारी तपाईं वा मेरो मात्रै एक्लो प्रयासले होइन, सबै एकताबद्ध भएर काम गर्दाखेरि नतिजा दिन सकिन्छ।”

मन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन कार्यालय सहयोगीदेखि सचिव र मन्त्रीसम्म सबैको समान भूमिका रहने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरिन्। “काम गर्दा वर्किङ वातावरण छैन, कामको धेरै लोड छ, कुनै पनि समस्याहरु छन् भने त्यसले काम गर्नलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ भने सिधै मलाई भन्न सक्नुहुन्छ,” उनले भनिन्।

उनले प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी १०० प्रतिशत पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिन्। “कुन कर्मचारीको के जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी १००% दिएर काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै सम्झौता हुँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि निर्देशन छ,” मन्त्रीले भनिन्।

देश निर्माणमा सबैको साझा चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकार्यबाटै परिवर्तन सम्भव हुने बताइन्। “सबैलाई देश बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले जो जहाँ छौँ सकेको १००% काम दिएर नतिजा निकाल्नेतिर लागौं,” उनको भनाइ थियो।

छलफलमा मन्त्रीले नेपालमा सामान्य उपचारका लागि पनि विदेश जाने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्। “कुनै पनि सेवा लिन बिरामी भएपछि विदेश जाने परिपाटी छ। नेपालमा एक से एक चिकित्सक तपाईहरु यही हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यसको खाका सल्लाह सुझाव तपाईहरुले मलाई दिनुहोला,” उनले आग्रह गरिन्।

सरकार दुईतिहाइ नजिक रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कानुन नै संशोधन गरेर सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। “कुनै पनि नियम कानुनले बाधा व्यवधान खडा गरेको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर, परिमार्जन गरेर नेपालमै गुणस्तरीय सेवा दिने र सामान्य उपचारका लागि पनि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्छौं,” मन्त्रीले भनिन्।

मन्त्रीले स्पष्ट सन्देश दिँदै भनिन्— नागरिक उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् भन्ने सरकारको प्राथमिकता हो। “कुनै पनि नियम कानुनले अप्ठ्यारो गरेको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर शत प्रतिशत नतिजा निकाल्नतिर लागौं। सामान्य उपचार गर्नका लागि विदेश जाने परिपाटीको अन्त्य गरी नेपालमै गुणस्तरीय सेवा दिने वातावरणको सिर्जना गरौं,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा देखिएका कानुनी र संरचनात्मक अवरोधहरू पहिचान गरी सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ। यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगत सुधार अघि बढाइने उनले संकेत गरिन्।