यूएनडिपीद्धारा सरकारलाई जानकारी नदिइ ९ लाख किट खरिद गरेर दाखिला गराउँन दबाब

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलको मर्मअनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य अनुसार बालेन शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको छ । सरकार बनेसँगै सुशासनका बाछिटा यत्रतत्र पर्न थालेका छन् । तर, यूएनडिपीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र प्रधानमन्त्री सम्मलाई बदनाम गराउँने उदेश्यले एचआइभी परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने ‘डुअल टेस्ट किट’ खरिद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

हालै ग्लोबल फण्डबाट टीबी, एचआईभी र मलेरिया हेर्न यूएनडिपीमा भर्ना भएका विवादास्पद व्यक्ति गजानन्द भण्डारी र सुजन वन्तले गाइडलाइन मिची बिना जानकारी ‘डुअल टेस्ट किट’ खरिद गरेर सरकारी संयन्त्रमा दाखीला गराउँन दवाव दिएको खुलेको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रसँग सल्लाहनै नगरी १२ करोड मुल्य पर्ने ९ लाख किट खरिद गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागको स्टोरमा पु¥याएपछि यूएनडिपीको चतु¥याई बाहिर आएको हो ।

यूएनडिपीले ग्लोबल फन्डको अनुदान चक्र–७ अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई प्राप्त एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया सम्बन्धी अनुदान रकम फेब्रुअरी २०२५ देखि प्रमुख कार्यान्वयन निकाय (प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट) का रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसै जिम्मेवारी अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन, खरिद तथा व्यवस्थापनको प्रमुख भूमिका यूएनडिपीले सम्हालिरहेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार यस्ता विवाद पहिलो पटक होइन, यसअघि पनि पटक–पटक यूएनडिपी सम्बन्धी निर्णयहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

यूएनडिपीमार्फत ठूलो परिमाणमा एसडी बायोलाइन एचआईभी÷सिफिलिस डुओ (दुईवटा रोग एकैपटक जाँच गर्ने) परीक्षण किट खरिद गरी नेपाल भिर्याइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जुन राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रमसँग समन्वय नगरी र सरकारद्वारा स्वीकृत निर्देशिकाविपरीत भएको छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्दका निर्देशक डा सर्वेश शर्माका अनुसार ९ लाख संख्यामा डुअल परीक्षण किट हतार हतारमा खरिद गरी नेपाल ल्याइएको छ, जबकि हामीलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । शर्माका अनुसार आवश्यक भए नभएको बुझ्दै नबुझी ल्याएर दाखिलाका लागि फालेको किटको जिम्मेवार केन्द्र हुदैन ।

देशमा वार्षिक रूपमा यस्ता परीक्षणहरूको खपत करिब साढे २ देखि ३ लाख मात्र रहेको तथ्यांकले बताउँछ । यस्तो अवस्थामा यति ठूलो परिमाणमा खरिद गरिनु आफैंमा गम्भीर विषय बनेको छ, शर्मा भन्छन् । म्याद सकिन लागेको किट हचुवामा खरिद गरेर जवरजस्ती दाखिला गराउँने उदेश्य स्वास्थ्य मन्त्री, समग्र कर्मचारी र प्रधानमन्त्री सम्मलाई कानुनको परिधिभन्दा बाहिर लैजान खोजेको पुष्टि हुन्छ । २ लाख आवश्यक पर्ने किटमा ९ लाखको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती थपेको छ ।

उच्च स्रोतहरूका अनुसार यी किटहरूको म्याद २७ डिसेम्बरसम्म मात्र रहेको छ । सीमित भण्डारण अवधि (सेल्फ लाइफ) र कम खपत दरलाई हेर्दा ठूलो परिमाणमा किट प्रयोग नभई म्याद गुज्रिने सम्भावना उच्च देखिएको छ, जसले राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुर्याउन सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन् जानकारी बिना राज्यलाई आएको अनुदानको रकममा जथाभावी खर्च गरेर दाखिला गर्न लगाइन्छ भने त्यो छानविनको विषय बन्छ हामी त्यसलाई गम्भिर रुपमा हेर्छौ ।

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय एचआईभी परीक्षण तथा उपचार निर्देशिका २०२२ अनुसार एचआईभी परीक्षण अनिवार्य रूपमा एचआईभी–मात्र क्रमिक परीक्षण विधि (ए१, ए२, ए३) मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस निर्देशिकाले एचआईभी–विशेष परीक्षणबाहेक अन्य परीक्षणलाई निदानका लागि मान्यता दिएको छैन । यस आधारमा एचआईभी र सिफिलिस एकैपटक जाँच गर्ने ‘डुअल परीक्षण किट’ राष्ट्रिय परीक्षण प्रणालीभन्दा बाहिरको उपकरण मानिन्छ ।

देशलाई आवश्यक नै नभएको किट किन खरिद गरियो? यसको जवाफ गजानन्द र वन्तले दिनुपर्छ अधिकारीहरु भन्छन् । उनिहरु भन्छन्, कुन स्वार्थमा यति ठूलो परिमाणमा ल्याइयो? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता मनपर्दी निर्णय कसरी सम्भव भयो?

यस प्रकरणमा यूएनडिपी भित्र कार्यरत गजानन्द र वन्तको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी एचआईभी विश्लेषण र कार्यक्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भूमिकामा रहेका सुजन वन्त तथा कार्यक्रम र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (एमएन्डइ) सम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका गजानन्द भण्डारीको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नताबारे पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिएको छ । भण्डारी किर्ते सटिफिकेट धारी कर्मचारी समेत हुन् ।

यता, राज्यको नियमनकारी भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा तथा स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख भीम सापकोटाले यस विषयमा अपेक्षित चासो नदेखाएको मात्र होइन, उच्च तहबाट ती किटहरू दाखिला गर्नका लागि चर्को दबाब दिन थालेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा सम्बन्धित निकायहरूले हालसम्म ती किटहरू औपचारिक रूपमा दाखिला गर्न अस्वीकार गरेका छन् र यूएनडिपीलाई उक्त किट फिर्ता लैजान निर्देशन भइसकेको छ ।

यसअघि गलत रुपमा भएको उपकरण खरिदकाे दाखिलालाई लिएर तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा बिभागकी महानिर्देशक डा संगिता मिश्र, परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेक कुमार लाल सहित आधा दर्जनबढी कर्मचारी माथि मुद्दा चलिरहेको छ ।