“समुदायको चेतावनी: ग्लोबल फण्ड र युएनडीपीले विदेशी कर्मचारी भर्ना नीति सच्याउनुपर्छ”

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन भइरहेको ग्लाेबल फण्ड अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा विदेशी कर्मचारी भर्ना र स्रोत प्रयोगबारे समुदायस्तरबाट कडा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा उच्च जोखिममा रहेका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूले यूएनडीपीकाे “काे- पीआर” संरचनाअन्तर्गत विदेशी कर्मचारी भर्ना नीति तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

नेपालमै पर्याप्त दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी कर्मचारीहरूमा ठूलो निर्भरता राखिएको छ। अधिकारीहरूले बताए अनुसार यो कार्यक्रम चलाउन चार जना अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी राखिएकाे छ ।

१ जना वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (पी–४ तह), २ जना विशेषज्ञ (पी–३ तह) र राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न १ जना क्षयरोग सल्लाहकार राखिएको छ। यसरी हेर्दा, जम्मा ४ जना विदेशी कर्मचारी नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्ने नाममा यस कार्यक्रममा संलग्न छन्।

समुदायले जारी गरेको चेतावनीमा उक्त नीति नसच्याइए थप कदम चाल्न बाध्य हुने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । “हामीजस्ता समुदायको हितविपरीत निर्णयहरू निरन्तर भइरहेमा हामी थप सशक्त रूपमा अघि बढ्नेछौँ,” उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले “ग्लोबल फन्ड–UNDP: नेपाली विज्ञ पन्छाएर चार विदेशी भर्ना, तलबमै ७ करोड खर्च—नतिजा ‘डी’, पीआर परिवर्तन गर्न मन्त्रालयलाई नैतिक दबाब” शीर्षकमा समाचार प्रकाशीत गरेसँगै समुदायको स्तरमा कडा असन्तुष्टि व्यक्त भएको हाे । यश विषयमा समुदायस्तरमा व्यापक छलफल सुरु भएको र एक स्वरमा नीति सच्याउन माग उठेको छ।

समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया कार्यक्रमहरूमा वर्षौँदेखि नेपाली जनशक्तिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय विदेशी कर्मचारीहरूलाई उच्च तलब र सुविधा दिँदै भर्ना गरिएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (पी–४ तह) काे मासिक तलब अमेरिकी डलरमा १३,०००, अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (पी–३ तह) २ जनाको मासिक २०,००० हजार, क्षयरोग सल्लाहकार १ जनाको ८,००० गरि चार जनाकाे मासिक तलब ४१,००० अमेरिकी डलर रहेको छ । वार्षिक हिसाब गर्दा नेपाली रुपैयाँमा ७ करोड प्रति वर्ष नियम विपरीत भर्ना गरिएका चार जनाको तलबमा मात्रै खर्च हुदै आएको छ ।
यो पैसा नेपालकै क्षयरोग, एचआईभी र मलेरिया कार्यक्रम सुधार गर्न विश्व कोष ग्लाेबल फण्डले दिएको हो। अर्थात्, नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुधारका लागि आएको स्रोतको ठूलो हिस्सा विदेशी कर्मचारीमा खर्च भइरहेको छ।

“नेपाली विज्ञहरू हुँदाहुँदै विदेशी कर्मचारी भर्ना गर्नु र ठूलो बजेट त्यहीँ खर्च गर्नुले वास्तविक सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ,” समुदायको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार, सीमित स्रोतका बीच विदेशी कर्मचारीमा खर्च गरिने रकमले हजारौँ लाभग्राहीका लागि सेवा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ।

समुदायले विशेषगरी कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै हालको काे- पीआर संरचना र पीआर सम्बन्धी व्यवस्थामै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै, सरकारी निकायलाई समेत यस विषयमा गम्भीर बन्न र पीआर परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न समुदायको सुझाव छ। समुदायले ग्लोबल फण्डको स्रोत प्रयोग वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्न, स्थानीय जनशक्तिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन र विदेशी कर्मचारी भर्ना नीतिमा तत्काल सुधार गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।