स्वास्थ्यमा दरबन्दीबिना काजमा बसेका महाशाखा प्रमुखहरू

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं खानेपानी मन्त्री निशा मेहताले दरबन्दी बिना काजमा बसेका सहसचिव चिकित्सकहरूको काज फिर्ता सुरु गरेकी छन्। बिगतका सरकारका पालामा दरबन्दीमा पठाउन चुनौती देखिन्थ्यो।

मन्त्री मेहताले मन्त्रालयको तल्लो तहका कर्मचारीलाई काममा लगाउन सहज बनाउने उद्देश्यले परिवर्तनको सुरुवात टाउकाबाटै गरेकी छन्। केही विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको काज फिर्ती भइसकेको भए पनि, मन्त्रीले अब महाशाखा प्रमुखहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेकी छिन्।

स्वास्थ्य लाइभले मन्त्रीलाई सहज बनाउन दरबन्दी बिना मन्त्राालय र बिभागमा बसेका महाशाखा प्रमुखकाे सूची सार्वजनिक गरेकाे छ ।

डा. प्रकाश बुढाथोकी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् । उनि लामो समयदेखि मन्त्रालय काजमा कार्यरत छन् । उनले एचइओसी शाखाकाे जिम्मेवारीमा समेत बसेर काम गर्दै आएका छन् ।

यता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक हुन् । उनी बिमामा काजमा छन् । उनकाे रबन्दीको स्थान स्पष्ट छैन। डा. पौडेलले दरबन्दी मन्त्रालयमै हुन सक्ने संकेत गर्छन् ।

डा. सरोज शर्मा, वीर अस्पतालका वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट हुन् । कांग्रेस सरकारको पालामा वीर अस्पतालबाट मन्त्रालय काजमा आएका हुन् । हाल गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।

डा. चुमनलाल दास, निति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत छन् । उनकाे दरबन्दी नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा छ। केही समयअगाडि मात्र मन्त्रालयमा काजमा आएका हुन्।

डा. राेशन न्यौपाने, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका निर्देशक हुन्। भरतपुर अस्पतालको दरबन्दी भएपनि उनी लामो समय जिम्मेवारीविहीन बने । हाल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। उनी राम्रा अर्थोपेडिक चिकित्सक पनि हुन्।

डा. मदन कुमार उपाध्याय, परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक हुन्। उनकाे दरबन्दी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा छ, तर उनी काजमा परिवार कल्याण महाशाखा पुगेका छन्।

यता डा. सर्वेश शर्मा, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुका निर्देशक हुन् । उनकाे दरबन्दी केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा रहेको छ।

मानसिक समस्या देखाएर महाशाखा बस्नेहरुमाथि पनि छानबिन हाेस्

त्यसैगरी, समायोजनमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखाएर राज्यलाई ठगी संघमा समायोजन मिलाएका कर्मचारीमाथि मन्त्रीले छानवीन गर्नुपर्छ ।

मानसिक रोगीको पुष्टि गरेका उच्च अधिकारीहरू अहिले महत्त्वपूर्ण र मालदार पदमा बसेका छन्। यस्ता “राज्य ठग” कर्मचारीहरूको पनि अब मन्त्रीले हिसाबकिताब गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्ता कर्मचारीहरूको विवरण स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित रहेको छ। समायोजनकाे समयमा चिकित्सकले वीर अस्पतालबाट लिएकाे मेडिकल बाेर्डकाे सिफारिस र रिपोर्ट हेरेर मन्त्रीले निर्णय लिन जरुरी छ ।