धर्मेन्द्रले नैतिकता देखाउदा सञ्चारमा राजनीतिक नियुक्ति खाएका अन्य पदाधिकारी चुपचाप

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले औपचारिक रूपमै राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेको छ। रास्वपाको अनुरोधपछि राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राजीनामा दिइसकेका छन्। आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको राजीनामा समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। धर्मेन्द्रले उच्च नैतिकता प्रस्तुत गर्दा सञ्चारमा राजनीतिक नियुक्ति खाएका अन्य पदाधिकारीहरू भने चुपचाप छन्।

राससबाट अध्यक्ष झाले राजीनामा दिएपनि राजनीतिक नियुक्ति खाएका महाप्रबन्धक सन्दीप राई भने चुपचाप देखिन्छन्। नेकपा एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत रहिसकेका राईले झाबाट नैतिकताको पाठ सिक्न नचाहेका हुन्। उनले अहिलेसम्म मार्ग प्रशस्त गरेका छैनन्।

नेकपा एमाले ओली सरकारबाटै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति खाएका डा. महेन्द्र विष्टले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्। उनले पनि झाबाट नैतिकताको शिक्षा लिन बाँकी नै देखिन्छ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल निकट भएकै कारण सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका देवराज ढुंगाना पनि पदमा लिसो जस्तै टाँसिरहेका छन्। पुनर्वीमा कम्पनीमा राजनीतिक नियुक्ति खाएर नअघाएका ढुंगाना सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुगेका हुन्। राजनीतिक नियुक्ति खाएका ढुंगालले अझैसम्म मार्ग प्रशस्त गरेका छैनन्। उनी तरमारा व्यक्तिमा पर्छन्।

राजनीतिक नियुक्ति खाएका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी र सदस्यहरू सन्तोषबाबु लोहनी, वीरेन्द्र प्रसाद भट्ट र गणेशप्रसाद सुवेदी पनि पदमै बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई नियुक्ति दिने सरकार हटिसके पनि उनीहरू नहटेका हुन्। उनीहरूले पनि धर्मेन्द्रसँग नैतिकताको ‘क्लास’ लिनुपर्ने देखिन्छ।

एमालेबाट राजनीतिक नियुक्ति खाएका विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं र माओवादीबाट नियुक्ति खाएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले पनि अहिलेसम्म नैतिकता प्रदर्शन गरेका छैनन्। बालेन सरकारको हटाउने सूचीमा उनीहरू पनि पर्ने जोखिम छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेशप्रसाद आचार्य, आयुक्तद्वय गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेल पनि राजनीतिक नियुक्ति खानेमा पर्छन्। उनीहरूले पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आग्रहलाई सुनेको नसुनै गरेका छन्।

प्रेस काउन्सिल, गोरखापत्रलगायत सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकाले धर्मेन्द्रपथ अगाल्न नसकेको देखिन्छ। उनीहरू चुपचापसँग बसेका हुन्।