बालेन सरकारलाई सहयोग गर्न राजनीतिक नियुक्तिवालाहरूले  दिन थाले भटाभट राजीनामा 

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको एकमाना सरकारलाई सहयोग गर्न राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारीले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेका आधा दर्जन बढी राजनीतिक नियुक्तिवालाले राजीनामा दिएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाले पद छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरेपछि आधा दर्जन बढीले राजीनामा दिएका छन्। केही राजनीतिक नियुक्तिवाला राजीनामा दिने तरखरमा रहेको पाइन्छ।

राजनीतिक नियुक्ति खाएका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनीहरू तीनै जनाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौतमले सहकारी पीडितलाई ‘न्याय’ दिन नसकेपछि पद छाडेर हिँडेका हुन्। अध्यक्ष गौतमसहित सदस्य महर्जन र आचार्यले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिँदा सदस्य काशीचन्द्र बराल भने पदमै टाँसिरहेका छन्।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले पनि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बालेन सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर नैतिकता आधारमा बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले राजनीतिक नियुक्तिबाट मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिएका हुन्।

बालेन सरकार आएसँगै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालक समितिका अध्यक्षबाट नरेन्द्र भण्डारीले राजीनामा दिएका थिए। वर्तमान परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालेन सरकारलाई सहयोग गर्न भण्डारीले नैतिकताका आधारमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजनीतिक नियुक्ति खाएर नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्ने भण्डारी पहिलो व्यक्ति हुन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिइसकेका छन्। बालेन सरकारलाई सहयोग होस् भनेर पुरानो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति खाएका झाले नैतिकता आधारमा मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। प्रेस काउन्सिल नेपालकाे बोर्ड सदस्यबाट रामप्रसाद दाहालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्। बदलिएकाे परिवेशलाई आत्मसात गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको उनले जनाएका छन्।

अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्ति खाएका आधा दर्जन बढीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा नदिनेलाई पदबाट हटाउने बालेन सरकारको तयारी छ। सरकार राजीनामा दिन नमान्ने भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले भारतका लागि राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत चित्रलेखा यादव, डेनमार्कका लागि राजदूत सुम्निमा तुलाधर, श्रीलंकाका लागि राजदूत पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फे र दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत कपिलमान श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।

राजदूतहरू फिर्ता बोलाएको बालेन सरकारले राजीनामा नदिने राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पनि त्यसैगरी हटाउने सन्देश दिएको छ। ११ सय बढी राजनीतिक नियुक्तिवालाको पद धरापमा देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्तिवाहरूले सरकारबाट अपमानजनक ढंगले निकालिनुभन्दा नैतिकता देखाएर तत्काल राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ।