११ पटक अनुपस्थित सदस्य पुनर्नियुक्ति प्रकरण: स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बैठकभित्र के-के भयो?

काठमाडौं । ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएर कानुनतः पद गुमाएकी स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी तत्कालीन सदस्य जुनु श्रेष्ठको पुनर्नियुक्ति प्रकरणबीच बसेको बोर्ड बैठकभित्र थुप्रै किस्साहरू भएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार साहकी श्रीमती समेत रहेकी जुनुको विवादास्पद बाेर्ड सदस्य नियुक्तिका कारण नीतिगत निर्णयसमेत प्रभावित भएको बैठकमा सहभागीहरूकाे भनाइ छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार लगातार तीनपटक बैठकमा अनुपस्थित हुने पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने र पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। तर ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएर पद रिक्त रहेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई २ वर्ष पछि पुनःनियुक्ति गरिएको विषयले बोर्डभित्रै प्रश्न उठेको छ। स्वास्थ्य सुधार गर्ने र सुशासन कायम गराउने प्रधानमन्त्री बालेनको अभियानमा ‘ब्रेक’ लगाउने खालको काम भएको छ।

जुनुकाे नियुक्तिसँगै बसेकाे बैठकमा कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गर्दै ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन, २०८१’ ल्याउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मंगलबार उक्त मस्यौदा अघि बढाउने तयारीसमेत थियो। तर, जुनुकाे नियुक्ति विवाद बाहिरिएपछि मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार, बोर्डभित्रको वातावरण निकै असहज बनेको थियो।

“ नियुक्ति भएको हैन भन, आफ्नो कुरा ‘डिफेन्स’ गर भनेपछि गर्नै पर्‍यो,” जुनु र इडिलाई लक्षित गर्दै एक अधिकारीले भने, “म आफैँ राति ८ बजेसम्म बोर्ड बैठकमा बसेँ। बस्नु भने बसेँ, खाजा खानु भने खाएँ। तर, गलत निर्णयबारे बोल्नुपर्छ भने म बोल्छु। प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सोध्नुभयो भने पनि जवाफ दिन्छु।”

उनका अनुसार, अहिले कर्मचारीहरू खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। “हामी सबै निरीह भएका छौं, बाहिर बोल्न डर छ,” उनले भने।

स्रोतका अनुसार, विवाद हुने पूर्वआशंका भएकै कारण नयाँ नियुक्ति लिएकी श्रेष्ठलाई स्वागत गर्दा फोटो खिच्नसमेत रोक लगाइएको थियो। तथापि स्वागत भने गरियाे ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख भिम सापकोटा पनि सहभागी थिए। उनलाई स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले बैठकको अडियो रेकर्ड गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
तर, सापकोटाले बैठकमै “मैले रेकर्ड गरिरहेको छैन” भन्दै फोन देखाएर स्पष्ट पारेको बोर्ड सदस्यहरूको दाबी छ।

“माहोल अफ्ठ्यारो थियो, कसले के बोल्छ रेकर्ड गरेर ल्याउनु भनेर सचिवले भन्नुभएको रहेछ,” एक सदस्यले भने, “तर उहाँले फोन देखाएर रेकर्ड नगरेको बताए।”
अर्का एक सदस्यका अनुसार, सूचना बाहिरिने त्रासका कारण सापकोटाले रेकर्ड गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

बोर्ड सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार, अध्यक्षले बैठकमै नयाँ नियुक्ति लिएर आएकी जुनु श्रेष्ठलाई खादा लगाएर स्वागत गरेका थिए।

उनका अनुसार, श्रेष्ठ यसअघि ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकी थिइन् तर लगातार ११ बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कानुनतः पद स्वतः रिक्त भइसकेको थियो।

“त्यसपछि पुनः ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको कुरा कार्यकारी निर्देशकले बताउनुभयो,” उनले भने, “तर नियुक्तिपत्र भने कसैले हेर्न पाएन।”

कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले पनि बैठक बसेको र श्रेष्ठ सहभागी भएको स्वीकार गरे। तर नियुक्तिपत्र आफ्नो हातमा नभएको बताउँदै उनले विवादमा नपर्ने गरी घुमाउरो प्रतिक्रिया दिए।

“आम नागरिकले जे सोचेर आवाज उठाउनुभएको छ, त्यो पूरा भइसकेको छ,” उनले भने, “अब नियुक्तिपत्रको पछि नलाग्न अनुरोध गर्छु।”

यता, जुनु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई पुनः नियुक्ति भएकोबारे जानकारी नभएको दाबी गरेकी छन्।
“मेरो नियुक्ति २०८० सालमा ४ वर्षका लागि भएको हो। अहिले पुनः नियुक्ति भएको कुरा मेरो जानकारीमा छैन,” उनले लेखेकी छन्।

तर बोर्ड स्रोतका अनुसार, उनी लगातार ११ बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कानुनअनुसार पदबाट स्वतः हटिसकेकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा पुनर्नियुक्ति गर्दा पुरानो कारबाही लुकाएर सुरु नियुक्तिपत्र मात्रै सार्वजनिक गर्नु नागरिकलाई भ्रममा पार्ने प्रयास भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले भने आफू पूर्ण जानकारीमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। मन्त्रीका श्रीमतीसमेत रहेकी श्रेष्ठलाई पुनर्नियुक्ति किन गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनले अलमलिएको जवाफ दिँदै सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने र सुधार गर्ने बताइन् ।